पुणे  : महात्मा जोतिबा फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा सुरू केलेल्या भिडेवाड्याला राष्ट्रीय स्मारक करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला. ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेला १३ वर्षे उच्च न्यायालयात संघर्ष करावा लागला. ८० सुनावण्यांमध्ये भक्कमपणे बाजू मांडून याच ठिकाणी मुलींची पहिली शाळा भरली होती, हे न्यायालयात सिद्ध करून दाखवले. न्‍

यायालयाने हे मान्य करत सावित्रीच्या लेकींसाठी शिक्षणाचे दरवाजे खुले करणारा हा ऐतिहासिक भिडेवाडा कायदेशीर कचाट्यातून मुक्त केला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून भिडेवाडा ताब्यात घेतला जाईल, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.

पुण्यातील २५७, बुधवार पेठ येथे महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी १८४८ मध्ये भारतातील पहिली मुलींची शाळा सुरू केली होती. गेली अनेक वर्षे भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारक व्हावे, अशी मागणी विविध संस्था, संघटना, राजकीय पक्षांमार्फत केली जात होती. यासाठी फेब्रुवारी २००६ मध्ये भिडेवाडा ताब्यात घेऊन तेथे राष्ट्रीय स्मारक करावे, असा ठराव महापालिकेच्या मुख्यसभेत झाला. त्यानंतर जानेवारी २००८ मध्ये स्थायी समितीने भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी मान्यता दिली.

पुण्यातील भिडेवाडा वास्तू महिलांसाठी प्रेरणास्थान आहे. भावी पिढीनेदेखील त्यातून सामाजिक कार्याची आणि शिक्षणाची प्रेरणा घ्यावी यासाठी या वाड्याचा राष्ट्रीय स्मारक म्हणून विकास करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

-एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

भिडेवाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक होण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे पडले आहे. यासाठी पालकमंत्री असतानाही सातत्याने प्रयत्न केले होते. न्यायालयात शासनाने प्रभावीपणे भूमिका मांडण्यासाठी प्रयत्न केले. महाधिवक्त्यांनी बाजू मांडल्याने पुणेकरांच्या बाजूने निकाल लागला.

- चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री

महापालिकेच्या वकिलांनी योग्य पद्धतीने बाजू मांडली, ती मान्य करत उच्च न्यायालयाने जागा ताब्यात घेण्याचा आदेश महापालिकेला दिला आहे. न्यायालयाचा लेखी आदेश प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरू केली जाईल.

- विक्रम कुमार, आयुक्त, पुणे महापालिका