खडकवासला : महानगरपालिकेत २०१७ मधील ११ व नव्याने समावेश झालेली २३ म्हणजेच ३४ गावांमध्ये पाणी पुरवठा, स्वच्छता, ड्रेनेज लाईन, रस्ते, आरोग्याशी निगडीत सोयी सुविधांचा अभाव आहे. कर्मचारी वर्ग कमी पडत आहे.

असे असताना भरमसाठ पद्धतीने तीन पट कर आकारणी केली जात आहे. असा प्रश्न आमदार भीमराव तापकीर यांनी औचित्याचा मुद्द्याद्वारे विधानसभेत उपस्थित केला. महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या नऱ्हे, धायरी, शिवणे, उत्तमनगर, किरकटवाडी, खडकवासला, नांदोशी, आंबेगाव, गुजरवाडी, मांगडेवाडी

यासह ३४ गावांमध्ये पाणी पुरवठा, स्वच्छता, ड्रेनेज लाईन, रस्ते, आरोग्याशी निगडीत सोयी सुविधांचा अभाव आहे. कर्मचारी वर्ग कमी पडत आहे. तत्पूर्वी पुणे येथील ११ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश होऊन बराच कालावधी लोटला असतांना अद्याप त्या गावांचा विकास झालेला नाही.

समाविष्ट गावातील सर्व नागरिकांना सुविधा न देता भरमसाठ पद्धतीने तीन पट कर आकारणी त्या गावातील नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. त्यातच थकबाकीमुळे दंडाची आकारणी करण्यात येत आहे. पर्यायाने फुरसुंगी व देवाची उरुळी या दोन गावांनी स्वतंत्र नगरपालिकेची मागणी केली आहे.

चैतन्यनगर मोकळ्या जागेवर गार्डन आरक्षण

धनकवडी स.नं.२९/१/२/४ चैतन्यनगर मिळकतीचे ले- आउट मधील ओपन स्पेसवर गार्डनचे आरक्षण करण्याबाबत महाराष्ट्र नगर नियोजन व प्रादेशिक योजना १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. त्यास अंतिम मान्यता मिळणेबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.

मान्य विकास योजना आराखड्यानुसार हि मिळकत निवासी झोन मध्ये असून मान्य विकास आराखड्यानुसार या भागात नागरिकांकरिता सार्वजनिक गार्डन उद्यानायाचे आरक्षण नाही. येथील नागरिकांचे हितासाठी उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार आठ चौरस मीटर क्षेत्राची जागा गार्डनसाठी आरक्षित करणे योग्य होणार असल्याचा अभिप्राय दिला आहे.

धनकवडी स.नं.२९/१/२/४ चैतन्यनगर येथील मोकळ्या जागेवर गार्डन आरक्षण टाकण्याचा निर्णय प्रलंबित असल्याबाबत आमदार भीमराव तापकीर यांनी औचित्याचा मुद्द्याद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले.

धनकवडीतील विक्रेत्यांचे पुनर्वसन कधी

धनकवडी येथील सर्व्हे नं.३२ मध्ये ओटा मार्केटचे आरक्षण असल्याने दि स्ट्रीट व्हेंडर्स कायदा- २०१४ नुसार धनकवडी गाव शेवटचा बस स्टॉप येथील बायोमेट्रिक नोंदी झालेल्या एकूण ९० नोंदीपैकी अ, ब, व क वर्गवारीतील ५४ व्यावसायिकांचे पुनर्वसन त्या ठिकाणी करण्यात येणार होते.

परंतु अद्यापही ओटा मार्केट बांधून त्याठिकाणी फळ व भाजी विक्रेत्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले नाही. त्याबाबत निर्णय घेण्याची मागणी केली. हा विषय आमदार भीमराव तापकीर यांनी औचित्याचा मुद्द्याद्वारे विधानसभेत उपस्थित केला.