पुणे - केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) नवे दर लागू केल्याने त्यात महापालिकेचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. याचाच फायदा घेत काही ठेकेदारांनी चालाखी करत ज्या कामांना जीएसटी लागू नाही, अशा कामांची जीएसटीसह बिल लावून पैसे वसूल करण्याची चालाखी समोर आली आहे. त्यामुळे हे प्रकार रोखण्यासाठी बिल सादर करताना महापालिकेच्या कर सल्लागाराचा अभिप्राय घेऊनच प्रस्ताव सादर करावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

जीएसटी परिषदेने १८ जुलैपासून जीएसटीचे नवे दर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये वीट बांधकाम, रस्ते, उड्डाणपूल, रेल्वे, मेट्रो, ट्रीटमेंट प्लॅन्ट, स्मशानभूमीचे बांधकाम, ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन, धरण व कालव्यांचे बांधकाम, पाइपलाइन, जलशुद्धीकरण केंद्र, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालयांसारख्या वास्तूंच्या बांधकाम, डांबरावरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढविला आहे. महापालिकेने आत्तापर्यंत मंजूर केलेल्या सर्व निविदा, गेल्यावर्षीपासून सुरू असलेली मोठ्या प्रकल्पांची कामे याचे इस्टिमेट तयार करताना १२ टक्के जीएसटी नुसार तयार केले आहेत. ठेकेदाराकडून देखील वस्तुंची खरेदी तेवढाच जीएसटी देऊन करण्यात आलेली आहे. पण आता १८ जुलै पासून जीएसटीचे दर बदलणार आहेत. त्यामुळे ठेकेदार १८ टक्के जीएसटी लावूनच बिले सादर करणार असल्याने महापालिकेला किमान ५० कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

महापालिकेला हा फटका बसणार असताना काही ठेकेदारांनी चालाखी करत ज्या कामांना जीएसटी नाही अशा कामांचे देयक सादर केले जात आहे. त्यामुळे यावर लेखा व वित्त विभागाने आक्षेप घेतला आहे. महापालिकेच्या कर सल्लागाराचा अभिप्रायच घेऊन पूर्वगणनपत्रक, निविदा प्रकरणे सादर करावीत असे आदेश सर्व खातेप्रमुखांना देण्यात आली आहेत, असे आदेशात नमूद केले आहे.

या कामावर जीएसटी नाही

जीएसटी परिषदेने मजूर किंवा मशिनच्या सह्याने स्वच्छता, साफसफाई, राडारोडा उचलणे या कामांच्या जीएसटीवर सूट दिली आहे. त्यामुळे या कामांचे बिल सादर करताना जीएसटी लावून बिल सादर करता येणार नाही.