पिंपरी, ता. २८ : ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प मोशी कचरा डेपोत कार्यान्वित आहे. मात्र, शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्याच्या प्रमाणापेक्षा त्याची क्षमता कमी आहे. त्यामुळे प्रतिदिन ३७५ टन क्षमतेचा बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प राबविण्यासाठी पर्यावरण विभागाने निविदा प्रक्रिया राबवली होती. त्याबाबतचा विषय स्थायी समितीकडे मान्यतेसाठी ठेवावा, असे पत्र आयुक्तांच्या मान्यतेने पर्यावरण विभागाने नगरसचिवांना दिले होते. मात्र, प्रकल्पास राष्ट्रवादी व शिवसेना सदस्यांनी विरोध दर्शवला होता. आता तांत्रिक कारणास्तव सदर विषय माघारी द्यावा, असे पत्र पर्यावरण विभागाने नगरसचिवांना दिले आहे. त्यामुळे बायोगॅस प्रकल्पावरून प्रशासन बॅकफूटवर आल्याची चर्चा महापालिकेत रंगली आहे.
महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प सार्वजनिक खासगी भागीदारी (डीबीएफओटी) तत्त्वावर उभारण्यासाठी निविदा काढली होती. यामध्ये प्राप्त तीन निविदांपैकी एक अपात्र ठरली. दोन पात्र निविदांपैकी एमएमसी इन्फ्रा या ठेकेदाराने तीन हजार ६११ रुपये प्रतिटन दर सादर केला होता. या दराने हे काम देण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली होती. हा प्रस्ताव स्थायी समितीत ठेवण्याबाबत पर्यावरण विभागाने नगरसचिवांना पत्र दिले होते. त्यानुसार प्रतिमहिना चार कोटी सहा लाख २३ हजार ७५० आणि प्रतिवर्षी ४८ कोटी ७४ लाख ८५ हजार रुपये खर्च येणार होता. १६ वर्षांसाठी तब्बल ७७९ कोटी ९७ लाख ६० हजार खर्च महापालिका ठेकेदाराला देणार होती. मात्र, याला विरोध झाल्याने पर्यावरण विभागाचे मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांनी प्रस्ताव माघारी घेण्यासाठी नगरसचिव विभागाला पत्र दिले आहे. त्यामध्ये तांत्रिक कारणास्तव महापालिका आयुक्त यांच्या सूचनेनुसार हे विषयपत्र माघारी पाठविण्यात यावा, असे नमूद केले आहे.