जैववैद्यकीय कचऱ्याच्या
विल्हेवाटीत नियमभंग

हरित लवादासमोर सुनावणी, कारवाईचा इशारा

नवी दिल्ली, ता. ९ (पीटीआय) : जैववैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) राष्ट्रीय हरित लवादाला दिली आहे.
जैववैद्यकीय कचऱ्याची हाताळणी, प्रक्रिया आणि विल्हेवाट लावण्याच्या पद्धतींमध्ये उपचार केंद्रांकडून होत असलेल्या नियमभंगासंदर्भातील प्रकरणाची लवादासमोर सुनावणी सुरू आहे. देशातील १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जैववैद्यकीय कचऱ्याची खोल खड्ड्यात पुरण्याच्या पद्धतीने (डीप बुरियल) विल्हेवाट लावली जात असल्याचे ‘सीपीसीबी’ने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. मात्र, ही मर्यादित स्वरूपात कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची पद्धत आहे. ग्रामीण किंवा दुर्गम भागात जैववैद्यकीय कचऱ्यावरील प्रक्रिया सुविधा उपलब्ध नसले, तरच त्याला परवानगी देण्यात येते. यासाठी राज्य प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे, असे या आदेशात म्हटले आहे. या अहवालानुसार, ९,१७८ आरोग्य सेवा संस्थांकडून (एचसीएफ) ‘डीप बुरियल’ पद्धतीचा वापर केला जात आहे. त्यापैकी केवळ ५,७१५ संस्था निर्धारित नियमांचे पालन करत असल्याचे आढळले. भूजलाची पातळी किमान सहा मीटर असणे आवश्यक असताना, या निकषाला फाटा देत कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात येत आहे. विल्हेवाटीमधील सर्वाधिक नियमभंग या पद्धतीने केल्याचे दिसून येत आहे. तर, प्राधिकरणाची परवानगी न घेताच ३४१ संस्था या कचऱ्याची विल्हेवाट लावत आहेत.
‘सीपीसीबी’च्या वतीने उपस्थित वकिलांनी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आणि प्रदूषण नियंत्रण समित्यांना नियमभंग करणाऱ्या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांबाबत सूचना पाठविल्याची माहिती दिली आहे, असे लवादाने नमूद केले आहे.