पिंपरी -अनाथ, निराधार आणि निराश्रित मुलांच्या सुरक्षेसाठी अनुदानित-विनाअनुदानित बालगृहांमध्ये सीटीटीव्ही कॅमेरे, ‘बायोमेट्रिक’ हजेरी तसेच ‘ट्रॅक द चाइल्ड’ यांसारख्या उपाययोजना केल्या असून, त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू आहे. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

पुणे जिल्ह्यात अनाथ, निराधार आणि निराश्रित मुलांसाठी सुमारे ६३ बिगर सरकारी सामाजिक संस्था (एनजीओ) कार्यरत आहेत. त्यापैकी ३१ संस्थांना सरकारकडून अनुदान मिळते. मुलांची दैनंदिन हजेरी कळावी आणि गैरप्रकार टाळावेत, या उद्देशाने प्रत्येक बालगृहांना ‘बायोमेट्रिक’ हजेरी यंत्रणा बसवून त्याची माहिती देण्याचे बंधन सरकारने घातले. बालगृहांच्या आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरेही बसविण्याची सूचनाही दिली आहे.

दिघी येथील मातृछाया बालकाश्रमाचे संचालक अनिल गाटे म्हणाले, ‘‘आमच्या संस्थेत सहा ते १८ वर्षे वयोगटांतील सुमारे ३० निराधार, एकल पालक आणि अनाथ मुले आहेत. त्यांचे नजीकच्या खासगी शाळांमध्ये शिक्षण सुरू आहे. सरकारी आदेशानुसार मुलांची बायोमेट्रिक हजेरी घेतली जाते. संस्थेच्या आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरेही बसविले आहेत.’’ 

पुणे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अश्‍विनी कांबळे म्हणाल्या, ‘‘सर्व अनुदानित-विनाअनुदानित बालगृहांमध्ये मुलांची ‘बायोमेट्रिक’ हजेरी बंधनकारक केली आहे. त्याचबरोबर हजेरी पटावरील मुलांच्या हजेरीची पडताळणी केली जाते. याखेरीज, सीसीटीव्ही कॅमेरेही बसविण्यास संस्थाचालकांना सांगितले आहे. पुणे जिल्ह्यातील ३० संस्थांना सरकारकडूनच ‘बायोमेट्रिक’ हजेरी यंत्रणा पुरविली आहे. याखेरीज, केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, ‘ट्रॅक द चाइल्ड’ योजनाही कार्यान्वित झाली आहे. त्याअंतर्गत, प्रत्येक बालगृहातील बालकाचे नाव, वर्णन, वजन आदी वैयक्तिक माहिती ‘ऑनलाइन’ देण्याचेही संस्थांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. ‘ट्रॅक द चाइल्ड’ योजनेला पोलिस यंत्रणाही जोडण्यात आल्याने बाल गृहामधून निघून गेलेली किंवा हरविलेली मुले सापडण्यासही मदत होत आहे. ठराविक कालावधीनंतर बालगृहातील मुलांची अद्ययावत माहितीही देण्याच्या सूचना संस्था चालकांना दिल्या आहेत.’’

आकस्मिक तपासणीही
बाल कल्याण समिती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडूनही बालगृहांची आकस्मित पाहणी केली जात आहे. महिला व बाल कल्याण विभागाकडून बालविवाह रोखणे आणि त्याबाबत जनजागृतीचेही कार्य केले जात आहे.