उत्तर तहसीलमधील जन्म-मृत्यूची दोन हजार प्रकरणे मनपाकडे
नव्या कायद्यानुसार तहसीलदारांचे अधिकार संपुष्टात; प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची आवश्यकता

प्रमिला चोरगी ः सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ५ : जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक विलंब झालेली सुमारे दोन हजार प्रकरणे उत्तर तालुका तहसील कार्यालयाकडून महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू नोंदणी विभागाकडे परत पाठविण्यात आली आहेत. जन्म-मृत्यू नोंदणी सुधारणा कायदा २०२६ नुसार नोंदणीची प्रक्रिया बदलल्याने तहसील कार्यालयाकडे प्रलंबित या प्रकरणांवर आता पूर्वीप्रमाणे कार्यवाही करता येणार नाही.

जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक विलंब झालेली १३/३ अंतर्गत दाखल प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार निकाली काढण्याचे अधिकार तहसील कार्यालयाला देण्यात आले होते. त्यामुळे आतापर्यंत अशा प्रकरणांवर तहसील कार्यालयामार्फत कार्यवाही केली जात होती. मात्र, केंद्रीय न्याय मंत्रालयाच्या विधी विभागाने ६ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार जन्म-मृत्यू नोंदणी सुधारणा कायद्यात बदल करण्यात आला आहे.
नव्या तरतुदीनुसार जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी करण्यास एक वर्षापेक्षा अधिक, मात्र दोन वर्षांपर्यंत विलंब झाल्यास संबंधित जिल्हादंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा जिल्हादंडाधिकाऱ्यांनी अधिकृत केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने नोंदणी करता येणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत तहसील कार्यालयाकडून निकाली काढण्यात येत असलेली १३/३ अंतर्गत दाखल जन्म-मृत्यू नोंदणीची प्रकरणे आता संबंधित प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानेच नोंदविता येणार आहेत.
नव्या प्रक्रियेनुसार तहसील कार्यालयाचे पूर्वीचे अधिकार संपुष्टात आल्याने अनेक वर्षांपासून तेथे प्रलंबित असलेली सुमारे दोन हजार प्रकरणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे परत पाठविण्यात आली आहेत. उत्तर सोलापूर तहसील कार्यालयाकडे दाखल असलेल्या या प्रकरणांची मूळ कागदपत्रे, त्यांची यादी अन् नव्या कायद्यातील मार्गदर्शक सूचनांची प्रत यासह सर्व कागदपत्रे महापालिकेकडे देण्यात आली आहेत.
---
अर्जदारांची पुन्हा न्यायालयात धावपळ
तहसील कार्यालयाकडे अर्ज करून कार्यवाहीसाठी वर्षभरापासून प्रतीक्षा करणाऱ्या नागरिकांना आता नव्या प्रक्रियेनुसार संबंधित प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे जावे लागणार आहे. त्यामुळे तहसील कार्यालयात अर्ज करून कार्यवाहीची प्रतीक्षा करणाऱ्या नागरिकांसमोर पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेची धावपळ उभी राहणार आहे. मात्र, या प्रकरणांची न्यायालयीन प्रक्रिया नेमकी कोणत्या न्यायालयामार्फत होणार, अर्जदारांनी कोणती कागदपत्रे सादर करावीत अन् महापालिका व न्यायालय यांच्यातील समन्वयाची कार्यपद्धती काय असेल, याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. त्यामुळे दोन हजारांहून अधिक प्रकरणांवर पुढील कार्यवाही करताना महापालिका प्रशासनासमोरही नियोजनाचे आव्हान उभे राहिले आहे.