पिंपरी - ज्यांच्याकडे जामिनासाठी कागदपत्रे नसतात अशा आरोपींच्या सेवेसाठी एक टोळी पिंपरी न्यायालयाबाहेर सदैव तयार आहे. अवघ्या आठ हजारांत बनावट कागदपत्रे तयार करून ते जामीन मिळवून देत असल्याचा धक्‍कादायक प्रकार नुकताच उघडकीस आला आहे. यात काही महिलांचाही समावेश असल्याची खात्रीशीर माहिती ‘सकाळ’च्या हाती आली आहे.

अनेक गुन्ह्यांमध्ये आरोपीला न्यायालयाकडून काही अटी-शर्तींवर जामीन मिळू शकतो. त्यात १५ हजार रुपयांच्या आत जामीन असल्यास जामीनदाराचा निवासी पुरावा आणि ओळखपत्र लागते. याशिवाय वेतन चिठ्ठी (पगार स्लिप) किंवा प्राप्तिकर दाता असल्याची कागदपत्रे लागतात. १५ हजार रुपयांच्या पुढील जामीनदारास तहसीलदारांकडून दिला जाणारा मालमत्ता दाखला लागतो. या कागदपत्रांची पडताळणी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांकडून केली जाते. न्यायालयातही जामीनदारांची ‘बी’ लिस्ट असते. त्यात जामीनदार व्यक्‍ती किती जणांना जामीन आहे, याची त्यात नोंद असते.

पिंपरी न्यायालयाच्या बाहेर टपरीवर दहा जणांची बोगस जामीनदार देणारी टोळी कार्यरत आहे. जामीन मंजूर आहे. पण, द्यायला जामीनदारच नाही, अशी अवस्था आरोपीच्या नातेवाइकांची असते. त्या वेळी अशांना ही टोळी हेरते आणि तासाभरात जामीनदार मिळेल, असे आश्‍वासन त्यांना देते.

त्यानंतर दोन हजार रुपये आगाऊ घेतले जातात. नातेवाइकांना काहीवेळ थांबायला सांगून तासाभरात ते जामीनदारांचा सातबारा उतारा, वेतन चिठ्ठी, निवासी पुरावा आदी आवश्‍यक कागदपत्रे हातात घेऊन येतात. याच्या आधारे आरोपी जामिनावर बाहेर येतो.

कधी कधी समोरील व्यक्‍तीचा अंदाज घेऊन जामिनासाठी रक्‍कम जादा घेतली जाते. आतापर्यंत या टोळीने शेकडो जणांना अशा प्रकारे बोगस जामीन मिळवून दिल्याचे सांगण्यात येते. या टोळीकडे काही सरकारी कागदपत्रे तयार करणारी यंत्रसामग्री आणि रबरी शिक्‍के असल्याचे समजते. मात्र, पोलिसांना याचा सुगावा नाही. अशाच प्रकारची टोळी यापूर्वी शिवाजीनगर येथील न्यायालयाच्या बाहेर कार्यरत होती. तेथे कारवाई झाल्यानंतर आता त्यांनी पिंपरी न्यायालयाबाहेर आपला मोर्चा वळविला आहे.