पुणे : राज्य सरकारने पगार कपातीचा निर्णय रद्द करावा यासाठी बंधपत्रित नर्स आक्रमक झाल्या आहेत. राज्य सरकारला वारंवार विनंती आणि पत्रव्यवहार करुनही मागण्या पूर्ण होत नसल्याने आज पासून बंदपत्रित नर्स आंदोलन करता आहेत. त्याचा मोठा ताण रुग्ण सेवेवर पडला आहे. कोरोना योद्धा म्हणायचं आणि वेतनात कपात करायची हे सरकारला योग्य वाटतं का? असा सवाल बंधपत्रित परिचारिका यांनी केला आहे.

- पुणेकर खवय्यांसाठी 'थोडी खुशी थोडा गम'; वाचा महत्त्वाची बातमी

कोरोनाच्या कठीण काळात जास्त काम करुन पगार कमी केल्याने मानसिक आणि आर्थिक खच्चीकरण होत आहे. सध्या कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असल्याने रुग्ण सेवेवर ताण आला आहे. परंतु, या कामासाठी मिळणाऱ्या वेतनात कपात केली जात असल्याने बंधपत्रित नर्सने आंदोलन सुरु केले आहे.

 पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

बंधपत्रित नर्सेसच्या `या` आहेत मागण्या :
1. सरकारने बंधपत्रित नर्सेचे वेतन 45 हजार वरून 25 हजार केले आहे. तसेच बंधपत्रित नर्सेस ना कंत्राटी केले आहे...

2. खर तर बंधपत्रित नर्सेस ह्या कंत्राटी नसून त्यांना रिक्त पदावर प्रथम 18 महिने  नेमणूक  दिली जाते. त्यानंतर 11 महिने दिली जाते व नंतर यांची विशेष लेखी परीक्षा घेऊन त्यांना सरळ सेवेत कायम केले जाते....२०१५ पर्यंतच्या नर्सेसना या पद्धतीने कायम केले आहे..

3. सरकारने 29 एप्रिल 2020 ला  परिपत्रक काढून त्यामध्ये 2019 नंतर चा नर्सेस ना बंधपत्र बंद केले आहे   व 15 एप्रिल 2015 पर्यंतच्या नर्सेस ना पर्मनंट केले आहे म्हणजे   2015 ते 2019 चा नर्सेस वर अन्याय केला आहे.

4. बंधपत्रित नर्सेसचे वेतन पूर्ववत करावे15 एप्रिल 2015 ते 2019 पर्यंतच्या नर्सेस ना सेवेत कायम करावे. 29 एप्रिल 2020 रोजी वेतन कपातीचा शासन निर्णयामध्ये दुरुस्ती करावी