गुन्हे रद्द करण्यासाठी
कंपनीची न्यायालयात धाव

मेसर्स बूस्टर प्लांट जेनेटिक्सची नागपूर खंडपीठात याचिका

विनोद इंगोले : ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अमरावती : सोयाबीन बियाण्यांच्या उगवण समस्येवरून अमरावती विभागात दाखल तक्रारी आणि त्यानंतर संबंधित कंपनीविरुद्ध नोंदविण्यात आलेले गुन्हे रद्द करावेत, अशी मागणी मेसर्स बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, औरंगाबाद या बियाणे कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिकेद्वारे केली आहे.
बियाणे कायद्यातील निर्धारित प्रक्रिया न पाळता कृषी विभागाच्या गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांनी पोलिसांत गुन्हे दाखल केल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.
अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलडाणा आणि यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांत खरीप हंगामात सोयाबीन बियाण्यांची अपेक्षित उगवण झाली नसल्याच्या तक्रारी कृषी विभागाकडे प्राप्त झाल्या. सुरुवातीला सुमारे १०४५ तक्रारी होत्या. त्यानंतर शेतकरी संघटना, राजकीय पदाधिकारी आणि विविध संघटनांनी हा प्रश्न लावून धरल्यानंतर तक्रारींची संख्या सुमारे १८ हजारांवर पोहोचली. कंपन्यांकडून काही शेतकऱ्यांना बियाणे बदलून देण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला.
दरम्यान, महसूलमंत्री तथा अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत संबंधित बियाणे कंपन्यांविरुद्ध पोलिसांत तक्रारी दाखल करण्याच्या सूचना कृषी विभागाला दिल्या. त्यानंतर अमरावती जिल्ह्यात ३० पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल झाले असून, अकोला व यवतमाळमध्येही पोलिस कारवाई करण्यात आली.
कंपनीने याचिकेत बियाणे कायदा, १९६६ मधील तरतुदींचा आधार घेतला आहे. बियाण्यांच्या गुणवत्तेबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर नमुने घेणे, त्यांची तपासणी करणे आणि बियाणे विश्लेषकाचा अहवाल घेणे आणि त्या आधारे शेतकऱ्यांनी ग्राहक मंचात भरपाईसाठी प्रकरण दाखल करणे, अशी निर्धारित प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न करता केवळ उगवणविषयक तक्रारींच्या आधारे गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांना थेट गुन्हा दाखल करता येत नसल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. त्यामुळे दाखल गुन्हे रद्द करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने कृषी विभागाचे म्हणणे मागविले
नागपूर खंडपीठाने याचिका दाखल करून घेत संबंधित कृषी विभागाच्या गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले असून, याप्रकरणी एक सुनावणी झाल्याचे देखील सांगितले जाते. त्यामुळे बियाणे कायद्यातील अधिकार, तक्रारींची प्रक्रिया आणि कंपनीविरुद्धची पोलिस कारवाई याबाबतचा मुद्दा आता न्यायालयीन कसोटीवर आला आहे.

‘३१८ कलम’ लावण्यावरही आक्षेप
बियाणे उगवणविषयक गुन्हे दाखल करताना भारतीय न्याय संहितेनुसार ३१८ कलम लावण्यात आले आहे. हे फसवणुकीसंदर्भात असून, बियाणे कायद्यातील तरतुदीनुसार हे सुसंगत नाही, असाही दावा कंपनीने याचिकेतून केला आहे.

कोट
गुन्हे रद्द करण्यासाठी बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाकडून जिल्ह्यातील गुणनियंत्रकांना नोटिसा प्राप्त झाल्या आहेत.
- राहुल सातपुते,
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अमरावती