वालचंदनगर - बोरी (ता. इंदापूर) येथील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचे भेसळयुक्त रासायनिक खतामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभा राहणार असल्याचे सांगून सदरच्या प्रकरणाची कृषी आयुक्तामार्फत चौकशी करुन दोषीवरती कडक कारवाई करण्याची मागणी राज्याचे माजी सहकारमंत्री व भाजपचे ज्येष्ठ नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी केली.

बोरी (ता. इंदापूर) येथे भेसळयुक्त रासायिक खताच्या वापरामुळे ३३ शेतकऱ्यांचे सुमारे १५० एकर क्षेत्रातील द्राक्षबागांचे नुकसान झाले आहे. यासंदर्भात माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी आज शनिवार (ता. १८) रोजी नुकसानग्रस्त द्राक्षबागांची पाहणी करुन शेतकऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी पाटील यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांची रासायनिक खतामध्ये फसवणूक झाली असून शेतकऱ्यांना भेसळयुक्त खत देण्यात आले आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांचे अताेनात नुकसान झाले आहे. खतामध्ये तणनाशक असल्यामुळे शेतकऱ्यांना द्राक्षबागा काढाव्या लागणार असून शेतकऱ्यांना तीन ते चार वर्ष उत्पादन मिळणार नाही. सदरचा भेसळयुक्त प्रकार अंत्यत भयानक व गंभीर आहे. खत निर्मिती करणाऱ्या कंपनीवरती कडक कारवाई करावी.भेसळयुक्त खत निर्मिती करणारी कंपनी कोणाची आहे.

त्याच्यामध्ये पैसे कुणी गुंतवले आहेत, त्यांना कोणाचा पाठिंबा आहे याची सर्व माहिती शेतकऱ्यांना आहे. मी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणार असून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवुन देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.

यावेळी प्रगतशिल शेतकरी रामचंद्र शिंदे, कर्मयोगी सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक वंसत मोहोळकर, अर्बन बॅंकेचे संचालक लालासाहेब सपकळ, तंटामुक्त अध्यक्ष रामेश्‍वर माने, माजी पंचायत समिती सदस्य निवृत्ती गायकवाड, रमेश शिंदे, गणेश शिंदे, दशरथ शिंदे, सुधाकर चांगण, महेश ठोंबरे, धनाजी सांगळे, दिनकर शिंदे उपस्थित होते.

राज्याचे कृषी आयुक्तांशी संपर्क...

यासंदर्भात हर्षवर्धन पाटील यांनी तातडीने राज्याचे कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्याशी दुरध्वनीवरुन संपर्क साधला. त्यांना बोरीमधल भेसळयुक्त खतामुळे नुकसान झालेल्या प्रकाराची माहिती नसल्याचे सत्य समोर आले. पाटील यांनी सांगितले की, संबधित घटनेमध्ये लक्ष घालून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी गेडाम प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले आहे.

स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्याची मागणी..

यावेळी शेतकऱ्यांनी संबधित भेसळयुक्त रासायनिक खत निर्मिती करणाऱ्या संबधित कंपनीवरती स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली.