पुणे ः "मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा घेणे शक्य नसेल तर त्याचा निर्णय परीक्षेच्या तोंडावर जाहीर न करता लवकर जाहीर करून विद्यार्थ्यांना किमान मानसिक तरी दिलासा द्यावा अशा मुद्दा 'सकाळ'ने लावून धरला होता. अखेर त्यास यश आले आहे. एमपीएससीने अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा आणि दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

न्यायालयाने 9 सप्टेंबर रोजी आरक्षणावर स्थगिती आणल्यानंतर 16 सप्टेंबर रोजी "एमपीएससी'ने राज्य सरकारला पत्र लिहिले होते. त्यामध्ये राज्य सेवा परीक्षा, अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा व दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब या तीन परीक्षांबाबत काय धोरण आहे याची विचारणा केली होती. त्यावर राज्य सरकारकडून लवकर निर्णय घेतला नाही, अखेर राज्य सेवा पूर्व परीक्षेला 72 तास शिल्लक असताना परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.

क्षमता १२०० प्रवाशांची अन्‌ प्रवास केला फक्त १५ प्रवाशांनी

अनेक विद्यार्थ्यांना राज्यसेवेची परीक्षा होणार असे वाटल्याने प्रवास करावा लागला होता पण परीक्षा रद्द झाल्याने परत घरी जावे लागले यात त्यांना आर्थिक भुर्दंड झाला तसेच मानसिक खच्चीकरण. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यांना कुठला निर्णय घ्यावा पण तो लवकर घ्यावा अशी भूमिका 'सकाळ'ने मांडली होती. त्यासंदर्भात विद्यार्थी व तज्ञांचे म्हणने देखील मांडले होते. राज्य सरकार  निर्णय घेण्यास विलंब करत असल्याने  आयोगाने अभियांत्रिकी सेवा व अराजपत्रित गट-ब परीक्षा घेण्यासाठी तयारी पूर्ण केल्याचे सूत्रांनी सांगितले होते.
अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा व दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब या परीक्षांची तयारी पूर्ण झाली आहे. तब्बल 4 लाख 40 हजार ही परीक्षा विद्यार्थी देणार आहेत. त्यामुळे निर्णय लवकर घेणे गरजेचे होते.

जंबो कोविड सेंटरमधील तंबू अग्निरोधक 

याची दखल घेत शेवटी आयोगाने एक नोव्हेंबर रोजी होणारी अभियांत्रिकी सेवा व 22 नोव्हेंबर रोजी होणारी राजपत्रित गट ब ची परीक्षा पुढे ढकलली आहे परीक्षेचे सुधारित वेळापत्रक यथावकाश जाहीर करण्यात येईल असे आदेशात नमूद केले आहे. सरकारने परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय उशिरा घेतला असता तर राज्यात पुन्हा एकदा आंदोलने आणि गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली असती.

(संपादन : सागर दिलीपराव शेलार)