अर्थभान-संजीव चांदोरकर लेख

‘ब्रिक्स’ परिषद आणि भारत-चीन संबंध
------------------
- संजीव चांदोरकर
--------------------
भारताकडे ‘ब्रिक्स’चे यजमानपद असताना भारतात होणाऱ्या बैठकीला चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग स्वतः सहभागी होणे याचे राजनैतिक अर्थ आहेत. जिनपिंग यांची ही तब्बल सात वर्षांनंतर होणारी भारतभेट आहे. जरी ही भेट ब्रिक्स निमित्ताने असली, तरी जिनपिंग आणि पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबर स्वतंत्र चर्चादेखील होणार आहे.
भारत आणि चीन संबंधांचा इतिहास खूप गुंतागुंतीचा राहिला आहे. भविष्यात देखील राहील. त्या इतिहासात रक्तरंजित संघर्षाची प्रकरणे आहेत, तशीच आपल्याला अनेक अर्थाने एकत्र राहावेच लागणार आहे, याची पुन्हा पुन्हा येणारी जाणीवदेखील आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तुम्ही मित्र निवडू शकता पण शेजारी नाही असे म्हणतात, त्याची प्रचिती सतत येणार.
गलवान टेकड्यांमधील रक्तरंजित संघर्षानंतर भारताने साहजिकच चीनबाबत बरीच ताठर भूमिका घेतली. त्यापूर्वी भारतातील जवळपास एक हजार कंपन्यांमध्ये चिनी कंपन्यांची कमी-अधिक प्रमाणात गुंतवणूक होती, ती कमी झाली. अनेक चिनी प्रोफेशनल्सना व्हिसा नाकारला गेला. अनेक चिनी ॲप्सवर बंदी घातली. आणि प्रेस नोट तीनद्वारे चीनमधून येणाऱ्या नवीन गुंतवणुकीला अडथळे तयार केले.
चांगली गोष्ट ही आहे, की दोन्ही देशांतील राजकीय नेतृत्व कोणतीही मूलतत्त्ववादी ताठर भूमिका न घेता, परिस्थितीचे संदर्भ जसे बदलतात त्याप्रमाणे त्याला २००४ पासून प्रतिसाददेखील देत आहेत.
जानेवारी २०२५ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी आल्यानंतर त्यांनी ब्रिक्स समूहातील ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि द. आफ्रिका या पाच संस्थापक राष्ट्रांना वेचून वेचून टार्गेट केले. साऱ्या जगाचे आणि अर्थातच भारत- चीन संबंधांचे संदर्भ बदलू लागले.
वर्षभरापूर्वी भारताने चीनमधून येणाऱ्या नवीन गुंतवणुकीसाठीची बंधने उठविली. सीमेवरील ताणतणाव काबूत ठेवण्यावर आणि राजनैतिक संबंध दृढ करण्यावर दोन्ही राष्ट्रांत सहमती होत आहे. चीनच्या भारतामधील गुंतवणुकी वाढू लागल्या आहेत.
भारताच्या दृष्टिकोनातून सर्वांत गंभीर बाब आहे चीन बरोबरच्या आयात-निर्यात व्यापारात असणारी प्रचंड तफावत. भारताने २०२५-२६ मध्ये चीनकडून १३२ बिलियन डॉलर्सचा माल खरेदी केला, तर निर्यात केलेल्या मालाचे मूल्य २० बिलियन डॉलर्स होते. ही ११२ बिलियन डॉलर्सची तूट फक्त एका वर्षात नाही, तर नजीकच्या काळात देखील राहणार आहे. आयात- निर्यातीमधील मोठी तफावत दूर करण्यासाठी चीन सहकार्य करत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यातील तथ्य भविष्यात कळेलच.
या आकड्यापेक्षा अधिक गंभीर आहे चीनवरचे अवलंबित्व. भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमी कंडक्टर, विद्युत उपकरणे, बॅटरी अशा अनेक उद्योगांमध्ये लागणाऱ्या वस्तूंसाठी भारत चीनवर अवलंबून आहे. अनेक गोष्टी अशा आहेत, ज्यातील ८० टक्के वाटा फक्त चीनकडून येणाऱ्या आयातीचा आहे.
भारत- चीन संबंध नेहमीच व्यापाराच्या पलीकडील बहुआयामी राहणार आहेत. सीमेवरील वाद, चीनचे पाकिस्तानबरोबरचे मैत्रीचे आणि संरक्षण सामग्रीविषयक संबंध, चीनचा दक्षिण आशियायी देशांत वाढणारा प्रभाव, चीनचा बेल्ट अँड रोड प्रकल्प, भारताचे अमेरिकाप्रणीत क्वाडसारख्या चीनविरोधी आघाडीत सामील होणे, अशी मोठी यादी असेल.
भारत चीन संबंध अर्थात द्विपक्षीय आहेतच, पण जगाच्या दृष्टीने देखील ते महत्त्वाचे आहेत. अमेरिकेच्या दादागिरीला, साम्राज्यवादाला पर्यायी शक्ती उभी करण्याची ताकद या जोडीत आहे.
डॉलर या चलनाचा अमेरिकेने नेहमीच अस्त्र म्हणून वापर केलेला आहे. डॉलरची दादागिरी संपविण्याची गरज सर्वच, अगदी विकसित देशांना देखील जाणवत आहे. ब्रिक्स चलनाचा प्रस्ताव पुन्हा पुढे आणला पाहिजे. जागतिक बँक, नाणेनिधी यांसारख्या संस्था पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या बटीक राहिल्या आहेत. त्यांना पर्याय उभे करणे सोपे नाही. ब्रिक्सने न्यू डेव्हलपमेंट बँक स्थापन करून अनेक वर्षे झाली. तिची कामगिरी फार काही आश्वासक नाही.
अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांना अमेरिकेने पंगू करून ठेवले आहे. उदा. यूनो आणि त्याच्याशी निगडित संस्था. सायबर सुरक्षा, क्लायमेट चेंज, दहशतवाद, क्रिप्टो करन्सी असे अनेक विषय आहेत, की ज्यासाठी विश्वासाचे वातावरण तयार करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांची गरज नेहमीच राहणार आहे. म्हणजे त्याला दुसरा पर्यायच नसेल. हे काम याबाबतीत चीन आणि भारत एकत्र असतील, तर अधिक चांगल्या प्रकारे होऊ शकेल.

अर्थात, कोणीही असे म्हणणार नाही, की भारत आणि चीनने ‘चला झाले गेले विसरून जाऊन गळ्यात गळे घालूया’ म्हणत एकत्र काम करावे. पण भारत आणि चीन यांनी काळाची गरज ओळखून एकत्र काम केले, तर त्या दोघांना फायद्याचे ठरेलच आणि जगाला देखील. विशेषतः आशिया खंडाला. एकविसावे शतक आशिया खंडाचे असणार आहे हे नक्की. त्यात रशिया, इंडिया, चीन केंद्रस्थानी असले पाहिजेत.

—---------------------------------