बीटी कापूस उत्पादनघटीस कारणीभूत;
भारतीय किसान संघाची टीका

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नागपूर : देशातील कापूस उत्पादनात होत असलेल्या घटीमागे बीटी कापूस हेच प्रमुख कारण असल्याचा दावा भारतीय किसान संघाने केला आहे. संघाचे अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र यांनी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना पत्र पाठवून ही चिंता व्यक्त केली. तसेच बीटी कापसाच्या बीजी-१ आणि बीजी-२ वाणांना तत्काळ अधिसूचनेतून वगळण्याची (डी-नोटीफाय) मागणी केली आहे.
मंगळवारी (ता. २३) नवी दिल्ली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना श्री. मिश्र म्हणाले, की कापूस उत्पादन घटण्यामागे जनुकीय सुधारित (जीएम) पिकांच्या समर्थकांकडून चुकीचा प्रचार केला जात आहे. बीटी कापूस कधीही अधिक उत्पादनक्षम नव्हता. ज्या गुलाबी बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले, त्या किडीवर नियंत्रण मिळविण्यात ते अपयशी ठरले आहे. त्यांच्या मते, बीटी कापसाच्या प्रसारामुळे विविध हवामान पट्ट्यांमध्ये लागवड होणाऱ्या पारंपरिक आणि देशी कापूस जाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर गेल्या. परिणामी उत्पादनक्षमतेवर विपरीत परिणाम झाला. कापूस क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्यासाठी उच्च उत्पादनक्षम देशी वाणांचा आणि पारंपरिक शेती पद्धतींचा अवलंब करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मिश्र यांनी कृषी क्षेत्रातील वाढत्या रासायनिक वापराबाबतही चिंता व्यक्त केली. परदेशी कंपन्यांच्या प्रभावामुळे ग्लायफोसेट व पॅराक्वॉट डाय-क्लोराइड यांसारख्या तणनाशकांचा वापर वाढत असून त्यामुळे आरोग्यविषयक गंभीर समस्या निर्माण होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या रसायनांवर निर्बंध घालण्याची मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, कापूस उत्पादनवाढीच्या तंत्रज्ञानासाठी पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित श्रीरंग लाड यांनी देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना देशी सुधारित बियाणे व उत्पादनवाढीच्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्याची गरज व्यक्त केली. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) मान्यता दिलेल्या तंत्रज्ञानाचा देशभर प्रसार करण्यासाठी आपण शासनास सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
-
भारतीय किसान संघाच्या प्रमुख मागण्या
- बीटी कापसाच्या बीजी-१ व बीजी-२ वाणांना तत्काळ डी-नोटीफाय करावे.
- देशात सर्व प्रकारच्या जीएम पिकांवर संपूर्ण बंदी घालावी.
- बीटी कापसाच्या समर्थनार्थ दिशाभूल करणारा प्रचार करणाऱ्यांची चौकशी करून कठोर कारवाई करावी.