Pune News : ‘‘अंतरिम अर्थसंकल्पात शिक्षणावरील तरतुदीत मर्यादित वाढ झाली असली, तरी नावीन्यता आणि कौशल्य विकासावर दिलेला भर स्वागतार्ह आहे,’’ असे मत शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. त्याचबरोबर नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सातत्याने तरतूद घोषित केली जाते. मात्र प्रत्यक्षात त्याची काय स्थिती आहे, याबद्दल तज्ज्ञांमध्येच संभ्रम पाहायला मिळाला.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत शिक्षणातील अर्थसंकल्पीय तरतूद आठ टक्क्यांनी वाढली आहे. २०२२-२३ मध्ये एक लाख चार हजार कोटी रुपयांवरून एक लाख १२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रात संशोधन, नावीन्यता, उद्योजकता आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

मात्र नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर ही तरतूद कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरची उभारणी होणार असून, विद्यार्थ्यांना हायब्रीड मॉडेलच्या अंतर्गत अध्ययन सुविधा उपलब्ध होतील.

पेपर फुटी आणि कॉपीसारख्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायदा करण्याची घोषणा स्वागतार्ह आहे. यामुळे पारदर्शकता निर्माण होईल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

स्किल इंडिया मिशनने एक कोटी ४० लाख तरुणांना सशक्त केले आहे. ५४ लाख तरुणांना कुशल बनवले आहे. तीन हजार नवीन आयटीआयची निर्मिती केली आहे. तसेच गेल्या १० वर्षांत उच्च शिक्षणातील महिलांची नोंदणी २८ टक्क्यांनी वाढली आहे. कौशल्य, रोजगार वाढवणे आणि नवउद्योजकांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न चालू राहतील, अशी अपेक्षा आहे.

- डॉ. स्वाती मुजुमदार, प्र-कुलपती, सिंबायोसिस स्किल युनिव्हर्सिटी

देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्पात युवा पिढीला आशावाद देण्याचे कार्य केले. गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी या चतुःसूत्रीच्या विकासाचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून रोजगार निर्मितीत गेल्या दहा वर्षांत २५ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले आहे. जागतिक पातळीवर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताचा युवा पिढीसाठी आश्वासक अर्थसंकल्प मांडला आहे.

- प्रा. डॉ. आबासाहेब शिंदे, अर्थशास्त्र विभाग, मॉडर्न महाविद्यालय, गणेशखिंड, पुणे

अर्थमंत्र्यांनी शिक्षण क्षेत्रासाठी १.१२ लाख कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी वेगाने आणि प्रभावीपणे करणे शक्य होणार आहे. या अर्थसंकल्पामुळे खासगी क्षेत्राचा शिक्षणातील सहभाग वाढणार आहे.

- राजेश पांडे, राज्याचे सल्लागार सदस्य, राष्ट्रीय सेवा योजना