पुणे : जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील पुणे शहरालगतची २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्याचा परिणाम यंदा सलग तिसऱ्या वर्षी अर्थसंकल्पावर झाला आहे. समाविष्ट गावांमधील मालमत्ता खरेदी-विक्रीतून मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्क अनुदानामुळे जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सलग तिसऱ्या वर्षी २५० कोटी रुपयांच्या आत आला, मात्र बँकेत जमा असलेल्या रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजात वाढ झाल्याने एकूण उत्पन्नात वाढ झाली आहे. व्याजदर वाढीमुळे ‘झेडपी’च्या तिजोरीत सुमारे ६८ कोटी रुपयांची अधिकची भर पडली.

आगामी आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात एकूण ३० कोटी ३४ लाख ६७ हजार रुपयांची भर पडली आहे. यामुळे आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प २३४ कोटींवर पोहोचला आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रशासक रमेश चव्हाण यांनी बुधवारी (ता. ६) पुणे २३४ कोटी ३४ लाख ६७ हजार रुपयांचा जमेचा अर्थसंकल्प मंजूर केला.

प्रशासकांनी सादर केलेला हा सलग तिसरा अर्थसंकल्प ठरला आहे. जिल्हा परिषदेच्या मावळत्या सभागृहाचा कार्यकाळ २० मार्च २०२२ रोजी संपला, मात्र पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत अर्थसंकल्प सादर होऊ शकला नव्हता. त्यामुळे प्रशासक या नात्याने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मंजूर केला.

त्यानंतर प्रसाद यांनीच प्रशासक या नात्याने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठीचा दुसरा अर्थसंकल्प मंजूर केला. २०२१-२२ या वर्षाचा अर्थसंकल्प ३०३ कोटी ६३ लाख ३६ हजार रुपयांवर पोहोचला होता. त्यानंतर २३ गावे पालिकेत समाविष्ट झाल्याच्या पहिल्याच वर्षी अर्थसंकल्प ७३ कोटी ५० हजार रुपयांनी कमी ंझाला. परिणामी २०२२-२३ या वर्षाचा अर्थसंकल्प २३० कोटी ६२ लाख ८६ हजार रुपये इतका झाला होता. २०२३-२४ या वर्षात पुन्हा घट होऊन, तो २०४ कोटींवर आला होता.

नावीन्यपूर्ण बाबी

• शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींवर सौर ऊर्जा

• प्रकल्प उभारणार

• शालेय विद्यार्थ्यांसाठी लघुपट निर्मिती स्पर्धांचे आयोजन करणार

• इयत्ता तिसरी, चौथी, सहावी, सातवीच्या विद्यार्थांसाठी पुन्हा प्रज्ञा शोध परीक्षा सुरू करणार

• महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेणार