पुणे - व्यावसायिक अडचणी सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतःच निवडणूक लढवून नगरसेवक व्हावे, असा प्रघात यंदाच्या महापालिका निवडणुकीसाठी रूढ होत आहे. महापालिकेच्या सरत्या सभागृहात ३५ हून अधिक नगरसेवक बांधकाम व्यावसायिक असून, त्यांचाच कित्ता काही बांधकाम व्यावसायिक गिरवू लागले आहेत. त्यामुळेच सर्वच राजकीय पक्षांत इच्छुक उमेदवार म्हणून बांधकाम व्यावसायिकांची संख्या वाढली आहे. 

महापालिका निवडणूक लढविण्यासाठी वकील, डॉक्‍टर, आर्किटेक्‍ट, हॉटेल व्यावसायिक आदींबरोबरच बांधकाम व्यावसायिकही मोठ्या संख्येने इच्छुक झाल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या इच्छुकांमध्ये दिसून येत आहे. महापालिकेच्या सरत्या कार्यकाळात माजी महापौर दत्तात्रेय धनकवडे, सभागृहनेते बंडू केमसे, भाजपचे गटनेते गणेश बिडकर, माजी उपमहापौर दीपक मानकर, नगरसेवक अशोक येनपुरे, श्रीनाथ भिमाले, हेमंत रासने, विकास दांगट, बाबूराव चांदेरे, दिलीप बराटे आदी बांधकाम व्यावसायिक आहेत. या शिवाय अनेक नगरसेविकांचे पतीही बांधकाम व्यावसायिक आहेत. सध्या महापालिकेच्या सभागृहात सुमारे ३५ हून अधिक बांधकाम व्यावसायिक किंवा त्याच्याशी संबंधित व्यवसायांत आहेत. त्यामुळे त्यांचाच कित्ता गिरवत विशेषतः धनकवडी, वडगावशेरी, हडपसर, सिंहगड रस्ता आदी उपनगरांतून काही बांधकाम व्यावसायिक सभागृहात प्रवेश करण्यास इच्छुक झाले आहेत. महापालिका निवडणुकीसाठी होणारा एक, दोन-तीन कोटी रुपयांचा खर्च अन्य कार्यकर्त्यांच्या तुलनेत बांधकाम व्यावसायिक सहज करू शकतात. तसेच प्रभागातील विकास कामांचे प्रकल्प, नवे गृह प्रकल्प यांचीही माहिती त्यांना चांगली असते. तसेच बांधकाम विभागातील नवे नियम, धोरण याची माहिती सदस्य म्हणून त्यांना अधिक मिळत असते. तसेच कंत्राटे मिळविण्यातही त्याचा फायदा होत असल्यामुळे त्यांच्या मूळ व्यवसायाला हे पद पूरक ठरते. परिणामी बांधकाम व्यावसायिक नगरसेवक होण्यास इच्छुक असतात, असे एका इच्छुकाने सांगितले. 

शिवाय राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने निवडून येण्याची क्षमताही त्यांच्यात अधिक असते. त्यामुळे उमेदवारीसाठी त्यांनाही प्राधान्य मिळत असल्यामुळे नगरसेवक होण्यासाठी इच्छुक असलेल्या कार्यकर्त्यांची कुचंबणा होत आहे. प्रत्येक प्रभागातील उमेदवारीचे गणित वेगळे असते, त्यानुसारच उमेदवारी दिली जाते, असे राष्ट्रवादी आणि भाजपमधील सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. 

कार्यकर्ते हे कार्यकर्तेच राहिले !

‘‘१९६०-८० दरम्यान शेतकरी वर्ग राजकारणात प्रबळ होता. परंतु, १९९५ नंतर उदारीकरणाच्या धोरणांमुळे शहरांचा विस्तार, विकास होऊ लागला. त्यातून शेतीला समांतर अर्थव्यवस्था म्हणून बांधकाम क्षेत्र उदयाला येऊ लागले. त्या व्यवसायातही प्रबळ वर्गाचा वरचष्मा राहिला. ठेकेदारी, इस्टेट एजंट, बांधकाम व्यवसाय आदींतून पैसा मिळाल्यामुळे त्यांची जीवनशैली भपकेबाज झाली. प्रतिष्ठा मिळवितानाच समाजमान्यता मिळविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ते सहभागी होऊ लागले आहेत. यंदाच्या निवडणुकांत ते प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. तसेच ‘निवडून येण्याची क्षमता’ या निकषांना राजकीय पक्ष कमालीचे महत्त्व देऊ लागले आहेत. त्यामुळे प्रामाणिक आणि कार्यकर्ता वर्ग हा लोकप्रतिनिधी होण्यापासून वंचित राहू लागला,’’ असे मत राजकीय विश्‍लेषक प्रा. प्रकाश पवार यांनी व्यक्त केले.