पुणे - स्वयंपुनर्विकास करू पाहणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना (सोसायट्या) पुनर्विकासासाठी राज्य सहकारी बँकेतर्फे करण्यात येणाऱ्या कर्जपुरवठ्याच्या व्याजदरात चार टक्के अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली; मात्र एक वर्ष होत आले तरी त्याबाबतचा आदेश काढण्यास सरकारला वेळ मिळाला नाही.

त्यामुळे पुणे, मुंबईसह राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांना पुनर्विकासासाठी केवळ पाच टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होण्याची संधी कागदावरच राहिली आहे. राज्यात अनेक सोसायट्यांच्या इमारती ६० वर्षांपेक्षा जुन्या झाल्या आहेत. त्याचं स्वयंपुनर्विकास करायचा झाल्यास त्यामध्ये आर्थिक अडचण येत असल्याचे निदर्शनास आले होते.

अशा सोसायट्यांना सहकारी बँकांच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा करावयाचा झाल्यास, त्यास रिझर्व्ह बँक व नाबार्डच्या धोरणामुळे अडचणी येत होत्या. त्याची दखल घेत रिझर्व्ह बँकेने ८ जून २०२२ रोजी परिपत्रक काढले. राज्य व जिल्हा सहकारी बँकांना त्यांच्या एकूण मालमत्तेच्या पाच टक्के कर्जपुरवठा करण्यास मान्यता मिळाल्यामुळे राज्य सहकारी बँकेमार्फत यंदाच्या आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) सोसायट्यांच्या पुनर्विकासासाठी एक हजार ५९० कोटी रुपये रक्कम उपलब्ध करून दिली आहे.

सरकारचा आदेश येईना

स्वयंपूर्ण विकासासाठी सोसायट्यांनी पुढे येण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू होते. मुंबईत जुलैमध्ये गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या परिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते राज्य सहकारी बँकेच्या पुनर्विकास कर्ज धोरणाचे प्रकाशन करण्यात आले. त्यावेळी स्वयंपूर्ण पुनर्विकास करू पाहणाऱ्या सोसायट्यांना कर्जपुरवठ्यावर चार टक्के व्याज अनुदान देण्याची घोषणा त्यांनी केली.

त्यासाठी राज्य सहकारी बँकेला ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून नेमण्यात येईल, असेही सांगितले. त्यामुळे सोसायट्यांना केवळ पाच टक्के व्याजदराने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. परंतु फडणवीस यांनी घोषणा करून वर्ष होत आले, तरीही सरकारने आदेश काढला नाही. त्यामुळे सोसायट्यांचा पुनर्विकास थांबला आहे.

राज्यातील स्थिती....

• २ लाख २३ हजार - सहकारी संस्था

• १ लाख २० हजार ५४० - सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या

• ८५ टक्के - पुणे, मुंबई, ठाण्यातील गृहनिर्माण सोसायट्या

• ३० ते ४० टक्के संख्या - पुनर्विकासासाठी आलेल्या सोसायट्या

• १८ हजार - पुण्यातील अपार्टमेंट

• २० हजार - पुण्यातील गृहनिर्माण सोसायट्या

स्वयंपूर्ण पुनर्विकास करून पाहणाऱ्या सोसायट्यांना बँकेकडून नऊ टक्के सवलतीच्या दरात कर्ज पुरवठा करून दिला जातो. त्यामध्ये आणखी चार टक्के अनुदान स्वरूपात सवलत देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. मात्र त्याचा आदेश प्राप्त झाला नाही.

- विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, राज्य सहकारी बँक

स्वयंपूर्ण विकास करू पाहणाऱ्या सोसायट्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज पुरवठा, त्यांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी सिंगल विंडो सिस्टीम राबविणार आदी घोषणा सरकारने केल्या. प्रत्यक्षात मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. अखेर आम्ही सोसायटीच्या पुनर्विकासाचे काम सुरू केले आहे.

- अनिल लेले, राजनील को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी, कोथरूड