पिंपरी - शहरातील झोपडपट्ट्या व लगतच्या परिसरात अनधिकृत नळजोड घेऊन पाण्याची सर्रास चोरी होत आहे. त्यामुळे गळती होऊन मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात आहे. त्यामुळे महापालिकेने नळजोड नियमित करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदत दिली होती. त्याला आता आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. 

महापालिकेच्या पाणीपुरवठा धोरणानुसार झोपडपट्ट्यांमधील निवासी नळजोड व सार्वजनिक नळ कोंडाळ्यांचे पाणीदर निश्‍चित केले आहेत. तसेच, अनधिकृत नळजोड नियमित करण्याची मोहीमही अवलंबली आहे. त्याला नागरिकांचा प्रतिसाद मिळण्यासाठी नळजोड घेण्यासाठीची अनामत रक्कम, दंडाची रक्कम व पाणीपट्टीची रक्कम कमी केली आहे. बहुतांश झोपडपट्ट्यांमधील नळांना मीटर बसविण्यात आले आहेत. त्यांचे पाणीदर निश्‍चित केलेले आहेत. मात्र, नळजोडांना मीटर नसलेले, मीटर बंद असलेले किंवा रीडिंग घेता येत नसलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील नळजोडधारकांकडून दरमहा सरासरी 35 रुपये, तर झोपडपट्टीतील वैयक्तिक नळजोडधारक कुटुंबाकडून दरमहा 15 रुपये पाणीपट्टी निश्‍चित केलेली आहे. सार्वजनिक नळकोंडाळ्यांवरून पाणी भरणाऱ्या पाच कुटुंबाच्या गटाकडून दरमहा 45 रुपये पाणीपट्टी निश्‍चित केलेली आहे. तरीही बहुतांश व्यक्ती अनधिकृतपणे नळजोड घेऊन पाणी चोरून वापरत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे महापालिकेने कठोर पावले उचलली आहेत. प्रसंगी फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. 

नळजोड नियमितीकरणासाठी 
झोपडपट्टीमधील अनधिकृत नळजोड झोपडीमालक किंवा भाडेकरू नियमित करू शकतो. साधारणतः 15 मिलिमीटर व्यासाच्या नळजोडासाठी 1,500 रुपये अनामत आणि 500 रुपये दंडाची रक्कम आहे. दरमहा 15 रुपयांप्रमाणे वार्षिक 180 रुपये पाणीपट्टी भरावी लागणार आहे. पाच वर्षांचे 900 रुपये एकरकमी भरावे लागणार आहेत. म्हणजेच अनधिकृत नळजोड नियमित करताना केवळ दोन हजार 900 रुपये भरण्याची आवश्‍यकता आहे. 

थकबाकीदारांविरुद्ध गुन्हे 
अनधिकृत नळजोड घेणाऱ्यांविरुद्ध पाणी चोरीप्रकरणी महापालिकेतर्फे फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहेत. तसेच, एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ थकबाकीदार असलेल्यांविरुद्धही गुन्हे दाखल करून प्रशासकीय कारवाई करण्याचा आदेश महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला आहे.