पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) राज्य सेवा परीक्षा देऊन उपजिल्हाधिकारी झालेला उमेदवार पुन्हा परीक्षा देतो अन रँकमध्ये येतो. ही नक्कीच कौतुकास्पद गोष्ट असली तरी इतर विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारीही आहे. कारण डबल एमपीएससी उमेदवार ही नोकरी स्वीकारत नाहीत. पण त्यांच्यामुळे इतर विद्यार्थी कटऑफच्या यादीतून बाहेर फेकले गेले असल्याने त्यांचे अधिकारी बनण्याचे स्वप्न भंगते. 

- दौंडच्या लेकीने नाव काढलं, नोकरी सांभाळून झाल्या डीवायएसपी

शुक्रवारी (ता.१९) एमपीएससीने २०१९ च्या राज्य सेवा अंतिम परीक्षेचा निकाल जाहीर केला. त्यामध्ये ४२० जणांची निवड करण्यात आली आहे. यात ७ ते ८ जण हे यापूर्वीच २०१७ मध्ये राज्य सेवा उत्तीर्ण झाले असून, काहीजण उपजिल्हाधिकारी, उपअधिक्षक, तहसिलदार पदावर कार्यरत आहेत. 

राज्य सेवेत उपजिल्हाधिकारी ही सर्वात वरची पोस्ट आहे, त्यामुळे याच पदावरील अधिकाऱ्याने परीक्षा देणे चुकीचे आहे. यात इतर उमेदवारांचा हक्क डावलला जात आहे. हे प्रकार एमपीएससीच्या नियमांमधील त्रुटींमुळे हे प्रकार घडत आहेत. तसेच गेल्या अनेक वर्षांपासून 'यूपीएससी'च्या धर्तीवर प्रतीक्षा यादी असावी, अशी मागणी ही विद्यार्थी करत आहेत, पण एमपीएससीचे प्रशासन ऐकण्यास तयार नाही. 

- 'अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा निर्णय...'; सरकारच्या निर्णयाबाबत विद्यार्थ्यांचं म्हणणं काय?

एमपीएससी समन्वय समितीचे राहुल कवठेकर म्हणाले, "४२० जणांच्या यादीत ७ ते ८ जण आत्ताच राज्य सेवेत अधिकारी आहेत. त्यांना पुन्हा तेच पद मिळाले आहे. त्यामुळे इतर १४ ते १६ उमेदवारांची अधिकारी होण्याची संधी हुकली आहे. अधिकाऱ्याने त्याला मिळालेल्या पदाच्या वरच्या पदासाठी नक्कीच परीक्षा द्यावी, पण त्याच पदाला पुन्हा पसंती क्रमांक देण्यास बंदी आणावी. तसेच हे अधिकारी पूर्वीची नोकरी सोडून नव्याने नोकरीत येणार नसल्याने ही पदे पुन्हा रिक्त राहतात, यामुळे आमचा हक्क डावलला जात आहे. यासाठी प्रतिक्षा यादीची पद्धत एमपीएससीने सुरू करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. 

- लॉकडाऊन शिथील होताच आत्महत्यांच्या घटना वाढल्या; काय आहेत याची कारणे?

स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक डॉ. सुशील बारी म्हणाले, "यूपीएससी प्रमाणे एमपीएससीलाही प्रतीक्षा यादी असली पाहिजे. पण एमपीएससी प्रशासन त्याचा विचार करत नाही. तसेच जे उमेदवार पूर्वीच अधिकारी आहेत, त्यांनी वरच्या पदासाठी अर्ज केला असेल तरच त्यांना मुलाखतीसाठी बोलावले पाहिजे. अन्यथा त्यांचा अर्ज बाद केला पाहिजे. काही जण रँकमध्ये येऊन प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी पुन्हा परीक्षा देतात, पण यामुळे इतर विद्यार्थांचा हक्क डावलला जातो. त्यामुळे एमपीएससीने यूपीएससीप्रमाणे पुन्हा परीक्षा देण्यावर काही निर्बंध आणले पाहिजेत. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

वरचे पद मिळाले तरच फायदा
शासकीय सेवेत बढती मिळताना सेवा जेष्ठता महत्त्वाची असते. त्यामुळे एमपीएससीची परीक्षा देऊन पुन्हा त्याच पदावर नियुक्ती होणार असेल, तर यात उमेदवारांचा फायद्याऐवजी तोटाच आहे. पण परीक्षेतून एखाद्याला उदा. तहसिलदार ऐवजी उपअधीक्षक होता आले, तरच फायदा आहे. पण अशी बढती मिळवणारे या निकालात खूप कमी आहेत. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप