पुणे - खासगी फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेऊन विकत घेतलेली कार ग्राहक सादर करू न शकल्याने ग्राहकावर दाखल केलेला फसवणूक, विश्‍वासघाताचा फौजदारी स्वरूपाचा दावा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एम. एस. आगरवाल यांनी रद्द केला. यासाठी सुमारे सात वर्षांचा कालावधी लागला. कार विकली अथवा दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावाने केल्याच्या संशयाने कंपनीने हा दावा दाखल केला होता. 

ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा 

"श्रीराम सिटी फायनान्स' कंपनीने विजय खोपडे यांच्याविरोधात 2012 मध्ये हा दावा दाखल केला होता. खोपडे यांनी टाटा इंडिका कार खरेदीसाठी कंपनीकडून 88 हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. याबाबतच्या करारानंतर गाडी विकत घेतली. मात्र महिन्याचा हप्ता भरण्यास खोपडे यांचा निष्काळजीपणा झाला. त्यानंतर 1 डिसेंबर 2011 रोजी कंपनीने त्यांना वाहन सादर करा, अशा आशयाची नोटीस बजावली. मात्र, खोपडे यांनी गाडी सादर केली नाही. त्यामुळे संबंधित गाडी दुसऱ्याच्या नावावर असल्याची अथवा विकल्याचा निष्कर्ष काढून कंपनीने खोपडे यांच्याविरोधात फसवणूक व विश्‍वासघात केल्याची तक्रार केली होती. खोपडे यांच्या वतीने ऍड. रोहित देशपांडे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांना ऍड. दीप्ती देशपांडे यांनी मदत केली. 

आरोपी यांचा वित्त कंपनीला मूलतः फसवणूक करण्याचा हेतू असल्याचे फिर्यादी फिर्यादीनुसार सिद्ध करू शकले नाहीत. खोपडे यांनी फसवणूक केलेली नसून, फौजदारीऐवजी दिवाणी दावाही फायनान्स कंपनी दाखल करून योग्य कायदेशीर कारवाई करून कर्ज रकमेची वसुलीसाठी दावा दाखल करून हा मुद्दा उपस्थित करू शकत होते. गाडी विकल्याचे अथवा इतर कोणत्याही बाबीचे ठोस पुरावे कंपनी सादर करू शकली नाही, असा युक्तिवाद ऍड. देशपांडे यांनी केला.