फॉर्च्युनरमध्ये फिरणाऱ्या नगरसेवकांना ‘कॅशलेस’ सुविधा

महापौर मात्र म्हणाले सुविधा नाही; महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांची विरोधाभासी मते

सकाळ वृत्तसेवा

सोलापूर, ता. १८ : शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्य सुविधा मिळविण्यासाठी सरकारी योजनांचा आधार घ्यावा लागत असताना आता कररूपात महापालिकेच्या तिजोरीतून जमा होणाऱ्या जनतेच्या पैशातून नगरसेवकांना कॅशलेस सुविधा महापालिका देणार आहे. दरम्यान, महापौर विनायक कोंड्याल मात्र म्हणाले की, याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. नगरसेवकांना ही सुविधा देणार नाही.

महापालिकेतील सुमारे तीन हजार ७०० कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस आरोग्य सुविधा सुरू करण्यासाठी तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याच सुविधेचा लाभ नगरसेवकांच्या कुटुंबीयांनाही देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेत ९५ टक्के नगरसेवक हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. सभेच्या दिवशी महापालिकेच्या आवारात नगरसेवकांच्या लाखोंच्या किमतीची चारचाकी वाहने लागलेली असतात. असे असताना महापालिकेच्या वतीने नगरसेवकांना कॅशलेस सुविधा देणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न समोर येत आहे. इतकेच नव्हे तर केंद्र व राज्य शासनाच्या आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत उपचाराची सुविधा उपलब्ध असल्याचा प्रचार याच मंडळीकडून केला जातो. मात्र, दुसरीकडे नगरसेवकांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी महापालिकेच्या निधीतून स्वतंत्र कॅशलेस सुविधा उभारली जात असल्याने ‘सामान्यांसाठी सरकारी योजना आणि नगरसेवकांसाठी महापालिकेची तिजोरी’, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

नगरसचिव विभागाची घाई
एकीकडे महापौरांचा नकार, तर दुसरीकडे नगरसचिव कार्यालयाकडून नगरसेवकांच्या घरी कॅशलेसचे अर्ज पाठविण्यात आले आहेत. यामुळे महापालिकेतील निर्णय प्रक्रियेतील विसंगती समोर आली आहे.

नगरसेवकांच्या कुटुंबीयांना कॅशलेस सुविधा देण्याची गरज असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. मंजूर ठरावानुसार नगरसेवकांच्या कुटुंबीयांना कॅशलेस सुविधा देण्याबाबतचे पत्र देण्यात आले आहे. ज्यांना गरज असेल ते घेतील.
- नरेंद्र काळे, सभागृह नेता

महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस सुविधा होती. त्याचबरोबर नगरसेवकांनाही कॅशलेस सुविधेसाठी नगरसचिव कार्यालयाकडून पत्र आले आहे. पत्रासोबत सर्व नगरसेवकांच्या घरी कॅशलेसचे अर्ज पाठवून त्यांच्या कुटुंबीयांची माहिती नगरसचिव कार्यालयाने पाठविली आहे.
- श्रद्धा पवार, कामगार कल्याण सभापती