फोटो : डॉ. अजित नवले

जातनिहाय जनगणनेशिवाय उपवर्गीकरणाचा निर्णय नको

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची ठाम भूमिका; जातीअंतर्गत वाद वाढण्याची भीती

अरविंद मोटे : सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १५ ः महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा मुद्दा ठोस आकडेवारी आणि जातनिहाय जनगणनेशिवाय पुढे नेणे चुकीचे असून, व्यापक सर्वेक्षण झाल्याशिवाय आरक्षण व्यवस्थेत कोणताही बदल केला जाऊ नये, अशी ठाम भूमिका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप) आणि ‘जाती अंत संघर्ष समिती’ने घेतली आहे. अहवाल गुप्त ठेवून मते मागवण्याच्या अपारदर्शक पद्धतीमुळे दलित समाजातील अंतर्गत एकजूट धोक्यात येऊन सामाजिक संघर्ष वाढण्याची भीती माकपचे सचिव अजित नवले यांनी व्यक्त केली आहे.

न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या एकसदस्यीय समितीने १६ मार्च २०२६ रोजी आपला अहवाल सरकारला सादर केला. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील तीन अधिकाऱ्यांच्या समितीने ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत यावर जनतेकडून आक्षेप व निवेदने मागवली आहेत. मात्र, मूळ अहवालच सरकारने सार्वजनिक केलेला नाही. अहवालाची माहिती नसताना जनतेने आक्षेप कसे नोंदवायचे, असा सवाल उपस्थित करत शासनाने निर्णयाचा आराखडा आधीच ठरवला असून, ही प्रक्रिया केवळ सोपस्कार म्हणून राबवली जात असल्याचा आरोप माकपने केला आहे. माकपचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले, ‘जाती अंत संघर्ष समिती’चे निमंत्रक शैलेंद्र कांबळे आणि पदाधिकारी बब्रुवान पोटभरे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे भूमिका जाहीर केली आहे.

तज्ज्ञांशिवाय घेतलेले निष्कर्ष चुकण्याची शक्यता
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत केवळ प्रशासकीय अधिकारी असून, त्यात कोणताही समाजशास्त्रज्ञ, सामाजिक विषयातील तज्ज्ञ किंवा अनुसूचित जातींचा प्रतिनिधी नाही. त्यामुळे या अत्यंत संवेदनशील विषयावर चुकीचे निष्कर्ष निघू शकतात. अंतर्गत विषमता दूर करायची असेल, तर आधी विषमतेची शास्त्रीय वस्तुस्थिती आणि व्यापक आकडेवारी समोर येणे आवश्यक आहे.

माकप व जाती अंत संघर्ष समितीच्या प्रमुख मागण्या :
१. जातनिहाय जनगणना करा : आधी जातनिहाय जनगणना पूर्ण करून अनुसूचित जातींमधील विषमतेचे व्यापक सर्वेक्षण करावे, त्यानंतरच उपवर्गीकरणावर मते मागवावीत.

२. अहवाल सार्वजनिक करा : न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल आणि विषमतेची आकडेवारी तात्काळ जनतेच्या चर्चेसाठी खुली करावी.

३. अपारदर्शकता थांबवा : सामाजिक विण कलुषित करणारी आणि आरक्षणात परस्पर संघर्ष निर्माण करणारी ही घाईघाईची प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्यात यावी.