पुणे - जातवैधता प्रमाणपत्र वितरित करण्याबाबत सध्या अस्तित्वात असलेले निर्बंध उठविण्यास राज्याच्या सामाजिक न्याय खात्याने हिरवा कंदील दाखवला आहे. यानुसार राखीव प्रवर्गातील कोणत्याही व्यक्तीला सरसकटपणे जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. यामुळे यापुढे राखीव प्रवर्गातील मागेल त्या व्यक्तीला हे प्रमाणपत्र मिळू शकेल. याबाबतचा अध्यादेश काढण्याच्या हालचाली राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने सुरू केल्या आहेत. या वृत्ताला सामाजिक न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दुजोरा देण्यात आला.

सद्यःस्थितीत केवळ स्थानिक राखीव प्रवर्गातून स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवू इच्छिणारे विविध पक्षांचे संभाव्य उमेदवार, अकरावी व बारावीत विज्ञान शाखेचे शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी आणि सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांनाच जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करता येतो. या तीन घटकांचा अपवाद वगळता राखीव प्रवर्गातील अन्य कोणत्याही व्यक्तीला याबाबतचा प्रस्ताव सादर करता येत नाही. त्यावर निर्बंध आहेत. या नव्या निर्णयामुळे याबाबतचे जुने निर्बंध आपोआप उठणार असल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले.
राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) या प्रवर्गातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढविण्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर सहा महिन्यांचे हे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असते; अन्यथा संबंधित लोकप्रतिनिधीच्या सदस्यत्वावर गदा येते. केवळ जातवैधता प्रमाणपत्राअभावी अनेकांना सदस्यत्व गमवावे लागल्याची उदाहरणे आहेत.

याशिवाय बारावीनंतर विविध अभ्यासक्रमांना राखीव प्रवर्गातील कोट्यातून प्रवेश घेण्यासाठी आणि सरकारी सेवेत दाखल झाल्यानंतर जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे.

पडताळणी समित्या वाढल्या
जातवैधता पडताळणी समित्यांची संख्या पूर्वी खूपच अपुरी होती. किमान तीन ते कमाल सात जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी एक समिती असे. यामुळे सरसकट हे प्रमाणपत्र देणे अशक्‍य होते. त्यामुळे ज्यांना त्याची गरज आहे, अशांचेच प्रस्ताव स्वीकारण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. आता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रत्येकी एक स्वतंत्र जात पडताळणी समिती स्थापन झालेली आहे. त्यामुळे यापुढे गरज लागेल तेव्हा, प्रस्ताव सादर करण्याऐवजी कोणताही पात्र व्यक्ती केव्हाही हा प्रस्ताव सादर करू शकणार आहे.

विशेष परवानगी होणार इतिहासजमा
सध्याच्या नियमानुसार निवडणूक, विद्यार्थी आणि कर्मचारी या तीन घटकांचा अपवाद वगळता अन्य कोणालाही यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे परवानगी नसलेल्या व्यक्तींना जर असे प्रमाणपत्र हवेच असेल, तर त्यासाठी त्यांना राज्याच्या सामाजिक न्यायमंत्र्यांची विशेष परवानगी घ्यावी लागते. आता याबाबतच्या नव्या धोरणामुळे सर्वांनाच प्रस्ताव सादर करता येणार आहे. त्यामुळे विशेष परवानगी इतिहासजमा होणार आहे.