पुणे - केंद्र सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगाचा पन्नास टक्के निधी हा फक्त पिण्याचे पाणी, पावसाचे पाणी संकलन, स्वच्छता व हागणदारीमुक्त गावांचा दर्जा कायम राखण्यासाठी राखीव ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींना आता आपापल्या गावांचे चालू आर्थिक वर्षाचे गाव विकास कृती आराखडे बदलावे लागणार आहेत. 

दरम्यान, हे आराखडे सुधारित करून नव्याने ते प्लॅन प्लस या प्रणालीत अपलोड करावे लागणार आहेत. अपलोड करण्यापुर्वी या सुधारित आराखड्यांना पहिल्यांदा ग्रामपंचायतींच्या मासिक सभेत आणि त्यानंतर ग्रामसभेत मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. यासाठी ३१ मे ही अंतिम मुदत (डेडलाईन) देण्यात आली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

वितरण आयोगामार्फत केंद्र सरकारकडून गावांच्या विकासासाठी निधी दिला जातो. त्यानुसार दर पाच वर्षांनी नवा आयोग स्थापन केला जातो आणि या आयोगाच्या शिफारशीनुसार गावांना निधी दिला जातो. यासाठी पहिल्यांदा गावनिहाय गाव विकासाचा पंचवार्षिक कृती आराखडा आणि त्यानंतर दरवर्षी आर्थिक वर्षनिहाय विकास आराखडा तयार करून त्यास ग्रामपंचायतींच्या सभेत आणि ग्रामसभेत मंजुरी घ्यावी लागते. यानुसार हे आराखडे आधीच ग्रामसभांमध्ये मंजूर झालेले आहेत. परंतु केंद्र सरकारच्या या नव्या आदेशामुळे सुधारित आराखड्यांसाठी ही प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

सुधारित आराखड्यात स्वच्छता व पाणीविषयक कामांसाठी निर्माण निधी गृहित धरुन संभाव्य प्राप्त निधीच्या सव्वा ते दीडपट कामांचे नियोजन करावे लागणार आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाची मुदत ३१ मार्च २०२० ला संपली आहे. १ एप्रिल २०२० पासून पंधराव्या वित्त आयोगाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. 

राज्यातील पंचायतराज संस्था 
- जिल्हा परिषदा --- ३४. 
- पंचायत समित्या ---- ३५४. 
- ग्रामपंचायतींची संख्या --- २७ हजार ९०८. 
- पुणे जिल्ह्यातील पंचायत समित्या --- १३. 
- जिल्ह्यातील एकूण ग्रामपंचायती --- एक हजार ४०७.