पुणे : नव्वद टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगारांना पंधरा हजार रुपयांच्या आत पगार आहे. अशा कंपनी अथवा संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधीचा हप्ता केंद्र सरकारकडून भरण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या अटीमुळे पुण्यासह राज्यातील मोजक्यााच कामगारांना या योजनेचा फायदा मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोविड-19 मुळे ठप्प पडलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सहा लाख कोटी रुपयांची योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेत कामगारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला आहे. 15 हजार रुपयांच्या आत मध्ये वेतन असलेल्या कामगारांचा जून, जुलै आणि ऑगस्ट या तिन्ही महिन्यांचा भविष्य निर्वाह निधीची (पीएफ) हप्ता सरकारकडून भरण्यात येणार आहे. देशभरातील, अशा सुमारे 72 लाखांहून अधिक कामगारांना त्याचा फायदा होईल, असा दावाही सरकारकडून करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात ही घोषणा करताना सरकारकडून त्यामध्ये काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. या अटीनुसार ज्या संस्था अथवा कंपनीमध्ये कामगारांची एकूण संख्या आहे. त्या एकूण कामगार संख्येच्या नव्वद टक्के कामगार हे 15 हजार रुपयांच्या आतील पगारधारक असलेले पाहिजेत. तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. केंद्र सरकारने घातलेल्या या अटीमुळे अनेक कामगार या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार आहे. विविध प्रकारचे कॉन्ट्रक्टेर, हॉटेल व्यावसायिक, चित्रपट गृहे, छोटे उद्योग अशा ठराविक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना कामगारांनाच काही प्रमाणात याचा लाभ मिळू शकणार आहे, असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणणे आहे. या अटीमुळे सरसकट पंधरा हजार रुपयांच्या आतील कामगारांना या योजनेचा फायदा मिळणार नसल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कामगारांना काय फायदा होणार 
कामगारांना दर महिना दिलेल्या जाणाऱ्या एकूण पगाराच्या रकमेवर बारा टक्के पीएफ कापला जातो. मात्र तो कापताना एचआरए आणि ओव्हर टाइम हे वगळून जी रक्कम राहिली आहे. त्या रकमेवर बारा टक्के पीएफ कापला जातो. बारा टक्यांपैकी सहा टक्के पीएफ हा कामगारांच्या पगारातून तर सहा टक्के तो काम करीत असलेल्या संस्था अथवा कंपनीकडून भरला जातो. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना सध्या मिळत असलेल्या पगारातून कापली जाणारी सहा टक्यांची अधिकची रक्कम हातात पडण्यास मदत होणार आहे. 

चांगली बातमी : पुण्यात संध्याकाळी सातनंतरही बांधकामांना मिळू शकते परवानगी !

नेमका कोणाला फायदा होणार 
केंद्र सरकारने घातलेल्या अटीमुळे एखाद्या संस्था अथवा कंपनीत दहा कामगार काम करीत आहेत. त्यापैकी नऊ कामगारांना 15 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी पगार आहे. त्यांनाच या योजनेचा फायदा होणार आहे. मात्र ज्या कंपनीत दहापैकी पाच किंवा सहाच कामगारांना पंधरा हजारापर्यंत पगार आहे. उर्वरित चार जणांना पंधरा हजारांपेक्षा जास्त पगार आहे. तर त्या कंपनीतील कामगारांना या योजनेचा फायदा मिळणार नाही. 

पुण्यात तीन लाख कामगार 
पुणे शहरात पंधरा हजार व त्यापेक्षा कमी पगार असलेल्या कामगारांची संख्या ही जवळपास तीन लाख कामगार आहेत. त्यापैकी नेमका कोणाला या योजनेचा फायदा मिळेल, हे आता सांगणे कठीण आहे, असे भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी नाव न देण्याच्या बोलीवर सांगितले. कारण केंद्र सरकारकडून यासंदर्भातील अद्याप स्पष्ट आदेश आलेले नाहीत. ते आल्यानंतर नव्वद टक्के कामगारांना पंधरा हजार रुपये पगार असलेल्या कंपन्या अथवा संस्था शोधाव्या लागणार आहेत. त्यानंतरच किती कामगारांना याचा फायदा होईल, याचा निश्चिषत आकडा सांगणे शक्य् होईल, असेही ते अधिकारी म्हणाले. 
 
माझा छोटासा कारखाना आहे. त्यामध्ये तीस कामगार आहेत. त्यापैकी पाच कामगारांना वीस हजार आणि त्यापेक्षा अधिक पगार मी देतो. तर दहा जणांना पंधरा हजार रुपये पगार देतो. पंधरा कामगारांना पंधरा हजारांपेक्षा कमी पगार देतो. केंद्र सरकारच्या अटीमुळे मला माझ्या कामगारांना या योजनेचा लाभ देता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने ही 90 टक्यांया  नी अट काढून टाकावी. सरसकट पंधरा हजार किंवा त्यापेक्षा कमी पगार असलेल्या कामगारांना या योजनेचा लाभ द्यावा. 
- राहुल पवार, लघू उद्योजक