पुणे : केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्र्यालयाने "ईज ऑफ डुईंग बिझनेस' अंतर्गत बॅंकींगसह विविध कायद्यांमध्ये बदल प्रस्तावित केले आहेत. त्यामध्ये "निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट ऍक्‍ट' मधील कलम 138 मध्ये बदल करून पैसे देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद काढून टाकण्याचा बदल प्रस्तावित केले आहे. या निर्णयामुळे बॅंकिंग क्षेत्राला मोठी अडचण निर्माण होणार असून न्यायालयीन दावे वाढण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

बॅंकिंग, चीट फंड, इन्शुरन्स यांच्यासह विविध 19 कायद्यामधील फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भातील तरतुदी आहेत. "ईज ऑफ डुईंग बिझनेस' या सर्व कायद्यातील फौजदारी स्वरूपाच्या तरतूद काढून टाकण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यामध्ये "निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट ऍक्‍ट' मधील तरतुदीनुसार एखाद्याने चेक (धनादेश) दिला आहे. मात्र तो वटला (बाऊन्स झाला) नाही. तर फसवणूक केली म्हणून असे समजून संबंधितांविरोधात 138 कलमाखाली फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. तसेच त्यामध्ये दोन वर्षांची शिक्षेची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. ही तरतूद रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्रालयाने हरकती-सूचना मागविल्या आहेत. 
-----------
भारत-चीन संघर्ष पुन्हा थांबणार की पुन्हा पेटणार?
-----------
योगामुळे प्रतिकारशक्ती वाढते; कोरोनाशी लढण्यासही होईल मदत : पंतप्रधान मोदी
-----------
त्यावर सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर म्हणाले," 138 कलमातील ही तरतूद वगळल्यास बॅंकिंग क्षेत्राला मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे धनादेशाद्वारे होणारे व्यवहार अडचणीत येणार असून फसवणुकीचे प्रकार देखील वाढण्यास मदत होणार आहे. ही अत्यंत चुकीची गोष्ट असून सरकारने कायद्यातील हा प्रस्तावित बदल मागे घ्यावा. नागरिकांनी देखील या बदलावर मोठ्या प्रमाणावर हरकती नोंदवून बदलास विरोध करावा.''

कायद्यातील प्रस्तावित बदलाच्या विरोधात केंद्र सरकारने bo2@nic.in या संकेतस्थळावर हरकती-सूचना नोंदविण्यासाठी आवाहन केले आहे. 23 जूनपर्यंत त्यावर हरकती दाखल करता येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कलम 138 मधील या प्रस्तावित बदलाविरोधात मोठ्या प्रमाणावर हरकती दाखल कराव्यात, असे आवाहनही सजग नागरिक मंचाच्या वतीने करण्यात आले आहे.