चाकण - येथील औद्योगिक वसाहतीच्या पाचव्या टप्प्यासाठी सहा गावांतील सुमारे दोन हजार एकर जमिनीचे संपादन होणार आहे. परंतु, अजून सरकारने अंतिम दरनिश्‍चिती मंजूर केलेली नाही. तसा आदेश ‘एमआयडीसी’ला आलेला नाही. सक्तीने जमीन संपादन होणार नाही. पन्नास हेक्‍टर जमीन एका गावात संपादन झाली, तरच त्या गावात संपादन होणार आहे. 

चाकण औद्योगिक वसाहतीच्या पाचव्या टप्प्याचे सुमारे दोन हजार एकर जमिनीचे संपादन गेल्या अठरा वर्षांपासून रेंगाळले आहे. सन २००० मध्ये चाकण, वाकी खुर्द, रोहकल, बिरदवडी, गोनवडी, आंबेठाण या गावातील जमिनी विमानतळासाठी संपादित करण्याचे निश्‍चित झाले होते. त्या निर्णयाला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. त्यानंतर विमानतळ गेले आणि या गावातील जमीन औद्योगिक वसाहतीसाठी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ‘एमआयडीसी’चे अधिकारी व उद्योगमंत्र्यांबरोबर शेतकरी व संघटनेचे नेते यांच्या बैठकाही झाल्या. भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना सक्ती करायची नाही, असे ठरले. त्याबाबत निर्णय उच्चाधिकार समितीने दिला. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष जयप्रकाश परदेशी, राम गोरे, अनिल देशमुख, बाबा पवार, मोहन सावंत, दशरथ काचोळे, सुदाम काचोळे, तुकाराम कांडगे, अमृत शेवकरी, चंद्रकांत गोरे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करून पेढे वाटले. 

भूसंपादन सक्तीचे न ठेवल्याने व शेतकऱ्यांना वाढीव दर पाहिजे असल्याने संपादन होण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. बोटावर मोजता येईल, असे शेतकरी संपादन होऊ द्या, असे म्हणत आहेत. मात्र, संपादनासाठी जमिनींचे सलगीकरण होणार नसल्याने संपादन कसे व कोठे करायचे, हा प्रश्‍न ‘एमआयडीसी’च्या संपादन अधिकाऱ्यांना पडणार आहे. 

दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनी घेऊन संपादन करूच नये, अशी भूमिका घेतली आहे. याबाबत त्यांनी चाकणला आंदोलनही केले होते. त्यामुळे संपादनाचा मार्ग मात्र खडतर राहणार आहे.

भूसंपादन प्रक्रिया अजून सुरू झालेली नाही. सरकारने जमिनीच्या दराला अंतिम मंजुरी दिलेली नाही. ‘एमआयडीसी’कडे आदेश आल्यानंतर संपादनाची प्रक्रिया सुरू होईल. सक्तीने जमिनीचे संपादन केले जाणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांना जमीन द्यायची आहे, ते देऊ शकतात. पण, एका गावात पन्नास हेक्‍टर जमीन कमीत कमी संपादित झाली पाहिजे. त्यापेक्षा कमी जमीन संपादित होत असेल; तर संपादन प्रक्रिया राबविणे अवघड होणार आहे.
 - संजय देशमुख, प्रादेशिक अधिकारी, ‘एमआयडीसी’