चाकण/तळेगाव स्टेशन, ता. १६ :  चाकण औद्योगिक वसाहतीतील तीव्र वाहतूक कोंडीवर ''फास्ट ट्रॅक'' पद्धतीने तोडगा काढणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. मुंबईतून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या बैठकीत त्यांनी संबंधित विभागांना सहा महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. या समस्येवर आता वेळकाढूपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.
चाकण (ता. खेड) येथील औद्योगिक वसाहतीतील वाहतूक कोंडीबाबत आयोजित बैठकीत उद्योजक, स्थानिक नागरिक, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या वेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी वाहतूक कोंडीमुळे उद्योजक आणि कामगारांना होणाऱ्या त्रासावर भर देत, ''सरकारी काम आणि सहा महिने थांब'' ही मानसिकता बदलण्याचे आवाहन अधिकाऱ्यांना केले. चाकण-तळेगाव हे औद्योगिक विकासाचे केंद्र असल्याने येथील समस्या प्राधान्याने सोडवणे महत्त्वाचे आहे. रस्त्यांसाठी जागा देण्यास विरोध करून शासनाला वेठीस धरणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या वेळी खासदार अमोल कोल्हे, आमदार बाबाजी काळे, माजी उपसभापती नीलम गोऱ्हे, माजी आमदार दिलीप मोहिते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारि अधिकारी गजानन पाटील, उद्योजक आणि ''ट्रॅफिक मुक्त चाकण कृती समिती''च्या पदाधिकाऱ्यांनी आपले विचार मांडले. एमआयडीसी, पीएमआरडीए आणि महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी समस्या सोडविण्याबाबत आश्वासक उत्तरे दिली.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वीकारले आव्हान
"जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सातारा, सांगली येथे चांगले काम केले आहे. ते चाकणमधील वाहतूक कोंडी सोडविण्याचे चॅलेंज स्वीकारत आहेत आणि ते नक्कीच यशस्वी होतील. मी स्वतः त्यांचा सत्कार करेन," असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. त्यावर जिल्हाधिकारी डुडी यांनी, "मी अतिक्रमण काढताना कोणाचेही ऐकणार नाही आणि एका महिन्यात दृश्य स्वरूपात बदल दाखवून देईन," असे नमूद केले.

''कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार'' - उदय सामंत
"अधिकाऱ्यांची चुकीची मानसिकता आणि विविध विभागांमधील समन्वयाचा अभाव यामुळेच कचरा, पाणी आणि अतिक्रमणासारख्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत," अशी टीका उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केली. "सर्व विभागांनी एकत्रितपणे आणि शॉर्ट टर्ममध्ये काम करणे अपेक्षित आहे. काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निश्चित कारवाई केली जाईल," असा इशाराही सामंत यांनी दिला.

मुख्य मुद्दे:
रस्त्यांवरील खड्डे जिओ पॉलिमर आणि आरएमसी वापरून तातडीने बुजवले जाणार.
शेतकऱ्यांना मोबदला देऊन भूसंपादन प्रक्रिया वेगवान करणार.
वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी कन्सल्टंटची नेमणूक करणार.
उद्योजकांच्या समस्यांसाठी कोणत्याही कार्यालयात जाण्याची गरज नाही, ''सिंगल विंडो कमांड'' यंत्रणा राबवणार.
चांगले आणि वेळेत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन (इन्सेंटिव्ह) दिले जाणार.

CHN26B11049