पुणे - हवाई दल, सैन्य दल आणि जेल ॲथॉरिटी अशा तिन्ही बाजूने वेढलेल्या येरवड्यातील महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड व नागपूर चाळीची पुनर्विकास योजना अडचणीत आली आहे. या तिन्ही संस्थांलगतच्या परिसरात बांधकामांवर असलेल्या बंधनामुळे जवळपास तीस वर्षे जुन्या असलेल्या व ७५ एकर जागेवर वसलेल्या १२६ इमारतींमधील तीन हजारांहून अधिक कुटुंबे अडचणीत आली आहेत. या चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी तिन्ही संस्थांलगत बांधकामाबाबतचे बंधन शिथिल करावे, असा प्रस्ताव म्हाडातर्फे राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यावर सरकार काय निर्णय घेणार यावर या कुटुंबीयांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, अल्प उत्पन्न गट, मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीयांसाठी म्हाडाकडून शहरात वसविण्यात आलेल्या वसाहतींपैकी ही एक मोठी वसाहत आहे. १९८५ ते ९० च्या काळात ही वसाहत उभारण्यात आली आहे. ३० हेक्‍टर क्षेत्रावर म्हणजे ७५ एकर जागेवर ही वसाहत उभारण्यात आली आहे. त्यापैकी २६ हेक्‍टर जागेवर सुमारे १२६ इमारतीमध्ये ३ हजार १४४ सदनिका उभारण्यात आल्या आहेत. उर्वरित चार हेक्‍टर जागेवर छोटे प्लॉट पाडून त्यांची विक्री करण्यात आली आहे. याशिवाय ओपन स्पेसमध्ये शासकीय संस्था उभारण्यात आली आहे. गेल्या तीस वर्षांपासून या ठिकाणी तीन हजारांहून अधिक कुटुंबे राहत आहेत.

पुनर्विकासामधील अडचणी
म्हाडाकडून या इमारती उभारण्यात आल्या तेव्हा हवाई दल, सैन्य दल आणि जेल ॲथॉरिटीकडून कोणतीही हरकत घेण्यात आली नव्हती. आता या वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे; मात्र चाळींच्या उत्तरेकडील बाजूस हवाई दलाची, तर पूर्व बाजूस सैन्य दलाची जागा असल्यामुळे दोन्ही बाजूस प्रत्येकी दहा मीटर अंतर सोडावे लागणार आहे. 

किती इमारती बाधित होतात
हवाई दलाच्या जागेपासून दहा मीटरच्या बंधनामुळे २३ इमारती म्हणजे २८४ घरे, सैन्य दलाच्या बंधनामुळे दोन इमारतीमधील ३२ कुटुंबे, जेलच्या भिंतीपासून १५० मीटरच्या परिसरात ११२ घरे बाधित होत आहेत. जेलच्या तटबंदीपासून दीडशे ते पाचशे मीटरच्या परिसरात बांधकामासाठी जेल ॲथॉरिटीची परवानगी बंधनकारक आहे, तर लोहगाव विमानतळाच्या फनेल झोनमुळे इमारतींच्या उंचीवरदेखील बंधन आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करता ३० हेक्‍टरपैकी पुनर्विकासासाठी केवळ दोन हेक्‍टर क्षेत्रफळ शिल्लक राहते. त्यामध्ये तीन हजार १४४  कुटुंबांचा पुनर्विकास करणे शक्‍य नाही.

सहा ते सात हजार घरांवर पाणी सोडावे लागणार
पुनर्विकासासाठी बंधनात सवलतीच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारची मान्यता मिळाल्यास या सर्व चाळींचा एकत्रित पुनर्विकास शक्‍य आहे. तसे झाल्यास या जागेवर तीन ते चार हजार सदनिकांची भर पडू शकते. तसेच सध्याच्या रहिवाशांना वाढीव ३५ टक्के क्षेत्रफळ मोफत उपलब्ध होऊ शकेल. सरकारने सवलत दिली तरच हे शक्‍य होणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेकडे चाळीतील सर्व रहिवाशांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

या वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी अटींमध्ये सवलत मिळावी, यासाठी दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहे. राज्य सरकारच्या पातळीवर अनेक बैठकाही झाल्या आहेत. इमारतींची दुरवस्था पाहता दुर्घटना घडू नये, यासाठी तातडीने त्यास मंजुरी मिळण्याची आवश्‍यकता आहे. वाढीव एफएसआयसह विविध सवलती लवकरच सरकारकडून मिळतील आणि पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल.
-जगदीश मुळीक, आमदार

सरकारच्या विविध संस्थांच्या बंधनामुळे म्हाडाच्या पुनर्विकासात अडचण निर्माण झाली आहे. या इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. त्यांचा पुनर्विकास झाला पाहिजे. सरकारने या वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी बंधनांमध्ये सवलत दिली पाहिजे.
-राजकुमार खोपकर, अध्यक्ष, पुणे शहर गृहनिर्माण मंडळ वसाहतीतील सहकारी संस्था संयुक्त संघ

गेली ३४ वर्ष मी म्हाडाच्या या वसाहतीमध्ये राहात आहे. माझे कुटुंब येथे राहावयास येण्यापूर्वी दहा वर्ष आधी या इमारतींचे काम झाले आहे. जुन्या पद्धतीचे हे बांधकाम असून, त्याची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे. पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी इमारतीमध्ये गळती होते. इमारत धोकादायक झाली आहे. 
-शिवाजीराव ठोंबरे, रहिवासी