पुणे : दरवर्षी पावसाळ्यात नाल्यांचे पाणी शहरात घुसते. त्यामुळे नाल्याच्याकडेने सिमाभिंती बांधणे आवश्‍यक असून त्यासाठी 300 कोटीं रूपये खर्च अपेक्षित आहे. परंतु एवढा खर्च महापालिकेला करणे शक्‍य नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या भिंती वगळून सोसायट्यांच्या जागेतील भिंतींबाबत प्रस्ताव तयार करून हा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवावा. त्याचा पाठपुरावा केला जाईल, असेही कोथरूडचे आमदार चंद्रकात पाटील यांनी सोमवारी सांगितले. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन निवेदन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

पाटील यांनी कोथरूड मतदार संघ आणि शहरातील विविध योजनांबाबत महापालिका आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी महापौर मुरलीधर मोहोळ, सभागृह नेते गणेश बिडकर, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, संदीप खर्डेकर, राजेश पांडे आदी उपस्थित होते. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

पाटील म्हणाले,"डीपी रस्त्यांचा विकास रखडला आहे. या रस्त्यांवर अतिक्रमणे आहेत. बधितांकडून जागेचा रोख मोबदला मागितला जातो. महापालिकेकडून टीडीआर दिला जातो. आता बॉण्ड देण्याचा विचार असून हे बॉण्ड ट्रान्सफर करून नागरिकांना पैसे मिळू शकतात. या निर्णयाला वेळ लागत आहे. त्यावर मार्ग काढण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत.'' 

समान पाणी पुरवठा योजनेबाबत पाटील म्हणाले, "ही योजना पूर्ण होण्याची कालमर्यादा 2023 पर्यंत आहे. योजनेला वेळ लागत आहे. किमान एखाद्या विधानसभा मतदार संघात योजना पूर्ण करून कार्यान्वित करावी, अशा सूचना प्रशासनाला केल्या आहेत. प्रशासनाने याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.'