चंद्रपूर जिल्ह्यात ६० टक्के शेतीलाच विमा संरक्षण
--
मुदतवाढ देऊनही शेतकऱ्यांनी फिरवली पाठ
--

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
चंद्रपूर : प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी १० ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मुदतवाढीनंतरही जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी पीकविम्याकडे पाठ फिरवली आहे. वाढलेला हप्ता, नुकसान होऊनही मिळणारी अपुरी भरपाई आणि विमा काढण्याच्या किचकट अटी यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये विम्याबाबत उदासीनता असल्याचे चित्र आहे.
चालू खरीप हंगामातील पेरण्या पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. कापूस, सोयाबीन आणि तुरीचे पीक शेतात उभे असून, मागील काही दिवसांतील पावसाने दिलेली ओढ आणि त्यानंतर बदललेल्या हवामानामुळे शेतकरी धास्तावला आहे. अशा परिस्थितीत पिकांना नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी पीकविमा महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील केवळ सुमारे ६० टक्के पिकांचेच विमा संरक्षण झाले आहे. जिल्ह्यातील तालुकानिहाय स्थिती पाहता, ५७ हजार ८३० शेतकऱ्यांनी ४४ हजार ४५४ हेक्टर क्षेत्राचा पीकविमा उतरविला आहे. सिंदेवाही तालुक्यात सर्वाधिक १० हजार २४८ शेतकरी विम्याच्या कक्षेत असून, त्याखालोखाल चिमूरमध्ये ७ हजार ४९८, नागभीडमध्ये ८ हजार ८०९, मुलमध्ये ४ हजार ४५३, कोरपना ४ हजार १९८ आणि वरोरा तालुक्यात ४ हजार ३०१ शेतकऱ्यांनी विमा काढला आहे. जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये विम्याचे क्षेत्र तुलनेने कमी आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, एकूण लागवड क्षेत्राचा विचार करता, दर तीन शेतकऱ्यांपैकी एका शेतकऱ्याने पीकविमा काढलेला नाही. मुदतवाढ देऊनही शेतकऱ्यांनी अर्ज भरण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने आगामी काळात पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याची जोखीम शेतकऱ्यांनाच घ्यावी लागणार आहे. मागील काही वर्षांत अनेकदा पीकविमा भरूनही अपेक्षित लाभ मिळाला नसल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे. त्यामुळे विमा योजनेबाबतचा विश्‍वास कमी होत असल्याचे दिसून येते. यंदा विम्याचा हप्ता वाढल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. त्याचवेळी नुकसान झाल्यानंतर प्रत्यक्ष मिळणारी भरपाई अनेकदा अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने विमा काढण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. नुकसान नोंदविण्यापासून ते ऑनलाइन तक्रार दाखल करण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेतील अटीही शेतकऱ्यांसाठी अडचणीच्या ठरत आहेत. पिकांची पेरणी झाल्यानंतर शेतकरी उत्पादनाच्या अपेक्षेने मशागतीपासून खत, बियाणे आणि कीडनाशकांवर खर्च करतो. अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक हातचे गेले, तर या खर्चाची काही प्रमाणात भरपाई मिळणे अपेक्षित असते. मात्र, विमा संरक्षणाचे क्षेत्रच कमी असल्याने मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी या संरक्षणाबाहेर आहेत.
--
चौकट
विमा कंपन्या मालामाल
पीकविमा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून प्रीमियम घेतला जातो. मात्र, पीक नुकसान झाल्यानंतर भरपाई मिळण्याची प्रक्रिया आणि निकषांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळत नाही. स्थानिक पातळीवरील विविध अटी, नुकसान नोंदणीची प्रक्रिया आणि दावे फेटाळले जाण्याचे प्रकार यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये विमा योजनेबाबत नाराजी आहे. परिणामी, पुढील हंगामात पीकविमा काढण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल कमी होत असल्याचे चित्र आहे.