पुणे : राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) या पदाचे नाव बदलून विकास आयुक्त (डेव्हलपमेंट कमिशनर) असे करा. या विकास आयुक्तांना महापालिका आयुक्तांच्या धर्तीवर सर्व अधिकार द्या आणि जिल्हा परिषदांना एकच्याऐवजी दोन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमा, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी राज्‍याच्या ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सचिव राजेशकुमार यांना बुधवारी (ता.१५) पाठविला आहे.

जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जिल्हास्तरावर धोरणात्मक निर्णयांमध्ये सहभागी होता यावे आणि त्यांचा वेळ कार्यालयीन प्रक्रियेमध्ये न जाता, निर्णय प्रक्रियेत उपयोगात यावा, या हेतूने या पदाचे नाव बदलणे आवश्‍यक आहे. तसेच महापालिका आयुक्तांच्या धर्तीवर ग्रामीण भागाबाबतचे अधिकार प्रदान करण्यात यावेत. शिवाय सध्या विभागीय आयुक्तांकडे असलेले आस्थापनाविषयक बाबी व अपिलीय अधिकारसुद्धा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे द्यावेत.

जेणेकरून आस्थापनाविषयक सर्व बाबींवर जलदगतीने होऊ शकतील. याव्यतिरिक्त सध्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असलेले सर्व अधिकारसुद्धा जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख या नात्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडेच कायम ठेवावेत, अशी मागणी या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.देशातील आंध्र प्रदेश, तेलंगण, केरळ यासह विविध राज्यांत ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाचे स्वतंत्र आयुक्तालय कार्यरत आहे.

या राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही राज्यस्तरावर असे स्वतंत्र ग्रामविकास व पंचायतराज आयुक्तालय स्थापन होणे गरेजेचे आहे. ग्रामविकास विभागाने नुकतीच राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि एकूणच ग्रामविकास विभागाच्या कार्यपद्धतीत काय बदल करता येतील, याबाबत आपापल्या कल्पना एका प्रस्तावाद्वारे सुचविण्यात याव्यात, अशी सूचना ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार यांनी सर्व सिईओंना केली होती. या सूचनेनुसार हा प्रस्ताव दिला असल्याचे आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.

‘झेडपीला दोन अतिरिक्त सीईओ नेमा’

केंद्र सरकारने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा हा विभाग बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विभागाचा प्रमुख असलेले प्रकल्प संचालक हे पद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील आहे. त्यामुळे हा विभाग आता जिल्हा परिषदांमध्ये समाविष्ट होत असल्याने, या विभागाकडील योजनांची अंमलबजावणी

करण्यासाठी नव्याने दुसरे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद निर्माण करावे. यानुसार पूर्वीचे एक आणि नव्याने निर्माण केलेले एक असे दोन स्वतंत्र अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असावेत, असेही आयुष प्रसाद यांनी या प्रस्तावात नमूद केले आहे.