सीएचबी निदेशकांचा निर्णय रखडला

घोषणा हवेतच; आयटीआयमध्‍ये पाच ते २० वर्षांपासून तुटपुंजे मानधन

जयंत पाटील : सकाळ वृत्तसेवा

कोपर्डे हवेली, ता. २० : राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी तसेच रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाकडून विधिमंडळात करण्यात आलेल्या घोषणा अद्याप कागदावरच राहिल्याचे चित्र आहे.
कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी अनुभवी तासिका तत्त्वावरील निदेशकांच्या सेवा तीन महिन्यांत कायम करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, घोषणा होऊन चार महिने उलटले तरी प्रत्यक्षात कोणतीच कार्यवाही सुरू झालेली नाही. त्यामुळे राज्यभरातील निदेशकांमध्ये संताप आणि निराशा व्यक्त होत आहे.
राज्यातील शासकीय आयटीआयमध्ये तांत्रिक विषयांच्या प्रशिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर तासिका तत्त्वावरील निदेशकांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. अनेक निदेशक गेल्या पाच ते २० वर्षांपासून तुटपुंज्या आणि अनियमित मानधनावर सेवा बजावत आहेत. नियमित शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असताना अनुभवी निदेशक प्रशिक्षणाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सेवेला कायमस्वरूपी स्वरूप देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तसेच परीक्षेत पात्र ठरलेल्या सुमारे ७५० ते ८०० अर्धवेळ निदेशकांना तीन महिन्यांत नियमित करण्याचे आश्वासन सरकारने दिल्‍याचा दावा संघटनेने केला आहे. मात्र, निर्धारित कालावधी उलटूनही शासन निर्णय अथवा धोरणात्मक आदेश निघाला नसल्याने निदेशकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.

अनुभव एका बाजूला

आयटीआयमध्ये एका बाजूला शिक्षकांची शेकडो पदे रिक्त आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला अनेक वर्षांचा अनुभव असलेल्या निदेशकांना सेवेत स्थैर्य मिळत नसल्याचे चित्र आहे. वर्षानुवर्षे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष तांत्रिक प्रशिक्षण देणाऱ्या निदेशकांच्या अनुभवाचा उपयोग करून घेण्याऐवजी नवीन पदभरतीची प्रक्रिया सुरू झाल्यास अनुभवी निदेशकांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

गुणवत्तेवर परिणाम

राज्यात ४०० हून अधिक शासकीय आयटीआय आहेत. अनेक ठिकाणी तांत्रिक विषयांसाठी पुरेसे नियमित शिक्षक उपलब्ध नसल्याने निदेशकांच्या माध्यमातून प्रशिक्षणाचे काम सुरू आहे. अशा परिस्थितीत दीर्घकाळ एकाच संस्थेत, विभागात काम केलेल्या निदेशकांना तेथील अभ्यासक्रम, प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण, यंत्रसामग्री आणि विद्यार्थ्यांच्या गरजांचा अनुभव असल्‍याने शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
.....................................
आम्ही गेली पाच ते २० वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर सेवा देत आहोत. मंत्र्यांनी विधिमंडळात आमची सेवा कायम करण्याबाबत दिलेले आश्वासन ऐकून आम्हाला आशेचा किरण दिसला होता. मात्र, चार महिने उलटूनही काहीच हालचाल झालेली नाही.
- प्रमोद माने,
तासिका निदेशक, कऱ्हाड आयटीआय‌
.....................................