पुणे - धनादेश न वटल्याच्या दाव्यातील वादीला (फिर्यादी ) दिलासा देणारा बदल कायद्यात करण्यात आला आहे. 

या बदलानुसार धनादेशावरील रकमेच्या २० टक्के रक्कम ही प्रतिवादीने वादीला देण्याचे बंधन टाकण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने निगोशिअबल इंन्स्ट्रुमेंट ॲक्‍ट ( कलम १३८ ) मध्ये बदल केले आहेत. त्यामुळे वादीला म्हणजे फिर्यादीला दिलासा मिळू शकेल आणि खोटे दावे दाखल करण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत मिळेल, असे मत व्यक्त होत आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये या कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल केला होता. तेव्हा दावा दाखल करण्याच्या ठिकाणातील बदल करण्यात आला होता. त्यानुसार वादीने ज्या बॅंकेत म्हणजेच ज्या ठिकाणी धनादेश दाखल केला, तेथे तो दावा दाखल करू शकतो. उदा. मुंबईतील व्यक्तीने दिलेला तेथील बॅंकेचा धनादेश पुण्यातील व्यक्तीने पुण्यातील बॅंकेत भरला आणि तो वटला नाही, तर तो पुण्यातच दावा दाखल करू शकतो. यापूर्वी ज्या ठिकाणची बॅंक असेल, त्या ठिकाणी दावा दाखल करण्याची तरतूद होती. त्यामुळे पीडित किंवा फसवणूक झालेल्या व्यक्तींना दिलासा मिळाला होता. 
केंद्र सरकारने आणखी बदल या कायद्यात नुकताच केला आहे. त्यामुळे पीडित व्यक्ती, फसवणूक झालेल्या व्यक्तींना काही प्रमाणात रक्कम मिळणार आहे.

कायद्यातील कलम ‘१४३ ए’ मध्ये बदल केले गेले आहेत. त्यानुसार दावा दाखल केल्यानंतर प्रतिवादीने गुन्हा कबूल नसल्याचे नमूद केले, तर त्याने धनादेशातील रकमेच्या २० टक्के रक्कम ही वादीला देण्याचे बंधन टाकण्यात आले आहे. दाव्याचा निकाल वादीच्या बाजूने लागला, तर उर्वरित रक्कम आणि दंड प्रतिवादीकडून वसूल केला जाईल. दाव्याचा निकाला विरोधात गेला, तर वादीने प्रतिवादीला त्याने भरलेली २० टक्के रक्कम ही चालू व्याजदराने परत द्यावी, असा बदल केला आहे. ही तरतूद करताना 
केंद्र सरकारने रक्कम देण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. ती आणखी तीस दिवसांनी वाढविण्याचे अधिकार संबंधित न्यायालयास 
दिले आहेत.

ही तरतूद दावे लवकर निकाली निघावेत, प्रलंबित दाव्यांची संख्या कमी करण्यासाठी केली आहे. दाव्याची नोटीस संबंधित प्रतिवादीला मुदतीत पोचविणे आवश्‍यक आहे. हा विलंब टाळला पाहिजे. पीडित किंवा फसवणूक झालेल्या व्यक्तीला काही प्रमाणात दिलासा मिळण्यास मदत होईल.
-ॲड. अभय शिरसाट  

या तरतुदीमुळे खोटे दावे दाखल होणार नाहीत, याची काळजी या बदलात घेण्यात आली आहे. गुन्हा सिद्ध झाला नाही, तर वादीने प्रतिवादीला व्याजासह रक्कम परत देण्याची तरतूद त्यादृष्टीने महत्त्वाची आहे.
- ॲड. सुनील हांडे