पुणे : ओढे-नालेसफाईच्या नावाखाली लाखो रुपयांवर डल्ला मारण्याच्या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली असून, या कामाचा सविस्तर अहवाल मांडण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका प्रशासनाला दिला आहे. तसेच, कचरा वाहतुकीचे धोरण आणि त्याबाबतची निविदा प्रक्रिया याचीही माहिती मागविली आहे. दोन्ही अहवालांची शहानिशा केल्यानंतर दोषींवर कडक कारवाई होण्याची शक्‍यता आहे. शहरात नालेसफाईची कामे कागदोपत्री दाखविल्याकडे "सकाळ'ने लक्ष वेधले होते. 

या दोन्ही कामांसाठी राबविलेली निविदा प्रक्रिया, त्याच्या अटी व शर्ती, झालेल्या कामांची पाहणी, त्याची परिणामकारकता याचा तपशिलही संबंधित खात्यांकडून मागविला आहे. तत्पूर्वी मात्र, या कामांत गैरव्यवहार झाला नसल्याचा खुलासा महापालिकेने केला आहे. तरीही, त्यासंदर्भातील अहवाल मागविण्यात आला आहे. 
शहर आणि उपनगरांत सुमारे चारशे किलोमीटर लांबीचे ओढे-नाले आहेत. पावसाळ्याआधी ठेकेदारामार्फत दरवर्षी त्याची देखभाल-दुरुस्ती करण्यात येते, त्याकरिता लाखो रुपयांची तरतूद केली जाते.

प्रत्यक्षात मात्र, कामे न करताच, बिले काढण्याचा प्रकार उघडकीस आले आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे, जेमतेम पाऊस होताच, अनेक भागातील ओढे-नाले तुंबली. ज्यामुळे रहिवाशांचे प्रचंड हालही झाले. त्यातील साधा गाळ आणि कचरा काढला नसल्याचे दिसून आले आहे. महापालिकेचे अधिकारी-ठेकेदारांच्या कारभारामुळे या कामांसाठीचा पहिल्या वर्षातील तब्बल 98 लाख रुपये बुडाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यासंदर्भात आमदार भीमराव तापकीर यांनी सभागृहात प्रश्‍न उपस्थित केला. तसेच, कचरा वाहतुकीच्या नावाखाली गैरव्यवहार होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लेखी उत्तर आदेश दिले आहेत.

शहरात जमा होणारा कचरा हस्तांतरण केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी ठेकेदारामार्फत वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली. मात्र, त्यावर अधिक खर्च केल्याची तक्रार आहे. कचरा वाहतुकीचा चोख हिशेब ठेवला जात नसल्याकडे तापकीर यांनी लक्ष वेधले होते. दरम्यान, गेल्या वर्ष-दीड करण्यात आलेली नालेसफाई आणि कचरा वाहतुकीच्या कामांचा अहवाल पुढील आठ दिवसांत राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविण्याची शक्‍यता आहे.