पुणे : मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासंबंधी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीत मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांचा समावेश का नाही, असा प्रश्न महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने उपस्थित केला आहे. या दर्जासाठी राजकीय इच्छाशक्ती गरजेची असल्याने नेमलेल्या पाठपुरावा समितीचा फारसा उपयोग होणार नाही, असा मतप्रवाह साहित्य वर्तुळात आहे.

मराठीला अभिजात दर्जा देण्यासाठी गेल्या सुमारे १२ वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र त्याला अद्यापही यश आलेले नाही. याबाबत राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी सातत्याने झाल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने याबाबतची पाठपुरावा समिती स्थापन केली.

ज्ञानेश्वर मुळे या समितीचे अध्यक्ष असून राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळ, भाषा सल्लागार समिती यांचे अध्यक्ष आणि संजय नहार हे या समितीचे सदस्य आहेत. मात्र ही समिती म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे, अशी भूमिका महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने (मसाप) मांडली. ‘‘गेल्या १२ वर्षांपासून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा लढा सुरू आहे. राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय हे काम होणार नाही. त्यामुळे या समितीत मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री आणि भाषा मंत्रीही असायला हवे होते’’, असे मत मसापचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी व्यक्त केले.

पाठपुरावा नक्की कशाचा?

‘‘केंद्रीय सांस्कृतिकमंत्र्यांनी तीन ऑगस्ट २०२३ ला राज्यसभेत मराठीच्या अभिजात दर्जासाठी कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे सांगितले. मग ही समिती नेमका कशाचा पाठपुरावा करणार आहे? हा ‘साप निघून गेल्यावर भुई थोपटण्याचा’ प्रकार आहे. सरकारने या समितीच्या निमित्ताने केवळ अमळनेरच्या संमेलनात झालेल्या ठरावातील निरुपद्रवी मागणी पूर्ण करण्याचा दिखाऊपणा केला असावा’’, अशी टीका महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे संयोजक श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केली.