पिंपरी : "मावळ व शिरूरमधून तेच खासदार जातील, जे मोदींना पाठिंबा देतील,'' अशा स्पष्ट शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूमिका स्पष्ट केली. त्यांच्या आधीच्या वक्‍त्यांनी मात्र, शिवसेनेचे खासदार असलेल्या या दोन्ही लोकसभा मतदारसंघातून भाजपने निवडणूक लढविण्याची मागणी केली होती. 

वीस मिनिटे केलेल्या भाषणात फडणवीस यांनी पिंपरी-चिंचवड शहरातील महत्त्वाच्या प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीबाबत आश्‍वस्त केले. निगडीतील मदनलाल धिंग्रा मैदानात मावळ व निगडी येथील पक्ष कार्यकर्त्यांसाठी आयोजित केलेल्या अटल संकल्प महासंमेलनात ते बोलत होते. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, पालकमंत्री गिरीश बापट, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, रवींद्र चव्हाण, आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, बाळा भेगडे, योगेश टिळेकर, प्रशांत ठाकूर, बाबूराव पाचर्णे, पिंपरीचे महापौर राहुल जाधव, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, खासदार अमर साबळे उपस्थित होते. 

लोकसभा तयारीसाठी सभा घेता म्हणजे युती संपली का असा प्रश्‍न मला विचारला, असे सांगून फडणवीस म्हणाले, ""ही सभा पक्षाच्या विरोधात नाही. मोदी यांना कोणाचा पाठिंबा आहे, ते समजले पाहिजे, म्हणून सभा घेतली. 2014 मध्ये मोदी लाटेत निवडून आले म्हणतात. 2019 मध्ये या लाटेचे त्सुनामी केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. मोदी पंतप्रधान होणे ही भाजपची नव्हे तर देशाची आवश्‍यकता आहे. राज्यात आजही क्रमांक एकवर भाजप आहे. राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस कितीही एकत्र आले, तरी फरक पडणार नाही. त्यांच्या भूलथापांना कोणी बळी पडणार नाही. जे मोदी यांच्या पाठीशी उभे राहतील, असे खासदार आपल्याला निवडून द्यायचे आहेत.'' 

फडणवीस यांनी त्यांनी केलेल्या विकासकामांचा आढावा घेतला. मात्र, भाजप-शिवसेना युतीसंदर्भात त्यांनी भाषणात काहीही सांगितले नाही. दानवे म्हणाले, की मावळ व शिरूर या दोन्ही ठिकाणी भाजप किंवा भाजप समर्पित उमेदवार जिंकून येतील. पक्षाचे शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी शहरात केलेल्या विकासकामांचा आढावा घेतला. दोन्ही मतदारसंघात भाजपचे खासदार असतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आमदार महेश लांडगे, जिल्हाध्यक्ष बाळा भेगडे, प्रशांत ठाकूर यांनीही दोन्ही मतदारसंघातून भाजपच्या उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविण्याची सूचना केली. 

आश्‍वासने पूर्ण करू 
"पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनधिकृत बांधकामे आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर चर्चा सुरू आहे; पण चिंता करू नका. कायद्यातील सुधारणा न्यायालयाने रद्द केलेल्या नाहीत. न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे बांधकामे नियमित केल्याशिवाय राहणार नाही,'' असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. पाण्याचा प्रश्‍नही सोडविणार आहे. दिलेली आश्‍वासने पूर्ण केल्याशिवाय राहणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.