सरकारच्या ऑनलाइन प्रमाणपत्र उपक्रमाचा फज्जा

चिखली - डिजिटल इंडियाचा नारा देत एक मेपासून तहसील कार्यालयातील प्रमाणपत्रे ऑनलाइन देण्याचा निर्णय महसूल प्रशासनाने घेतला. मात्र, अर्ज करून महिना उलटला तरी प्रमाणपत्रे मिळत नसल्याने ऑनलाइन प्रमाणपत्र देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या डिजिटल इंडिया या कार्यक्रमाचा फज्जा उडाल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. तसेच शैक्षणिक कामासाठी लागणारे उत्पन्न, रहिवासी आदी आवश्‍यक प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने नागरिकांची धावपळ होत आहे.

सध्या शाळेत प्रवेशाची लगबग सुरू आहे. त्यासाठी आवश्‍यक असणारे उत्पन्न, जात, रहिवासी आदी सर्व प्रमाणपत्रे तहसील कार्यालयातून मिळतात. आवश्‍यक प्रमाणपत्रे लवकर मिळावीत, यासाठी शासनाने १ मे २०१७ ती ऑनलाइन देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी नागरी सुविधा केंद्रात अर्ज करून आवश्‍यक ती कागदपत्रे जमा केल्यानंतर ती तहसील कार्यालयात ऑनलाइनच तपासली जातात. त्यानंतर काही त्रुटी असल्यास नागरी सुविधा केंद्राला ऑनलाइनच कळविले जाते. कागदपत्रांबरोबर असतील तर शासनाने ठरवून दिलेल्या कालावधीत म्हणजे सात ते १५ दिवसांमध्ये नागरिकांना प्रमाणपत्रे मिळणार असल्याचे जाहीर केले. 

परंतु अनेक नागरिकांनी नागरी सुविधा केंद्रामार्फत अर्ज दाखल महिन्यापेक्षा अधिक काळ झाला आहे. तरीही अद्याप प्रमाणपत्रे मिळाली नाहीत. त्यामुळे नागरिक संबंधित नागरी सुविधा केंद्र आणि तहसील कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. ऑनलाइन सुविधा असल्याने सर्व काही एका क्‍लिकवर दिसते. परंतु, तहसील कार्यालयाकडून अद्याप कोणतेच उत्तर आले नाही, असे नागरी सुविधा केंद्रचालक सांगतात. 

अर्जात काही त्रुटी असतील तर त्या कधी कळणार, तसेच त्यांची दुरुस्त कशी समजणार, त्यानंतर प्रमाणपत्र कधी मिळणार, उशिरा प्रमाणपत्र मिळाल्यास शैक्षणिक प्रवेशला तर मुकावे लागणार नाही ना,  अशा प्रकारची चिंता नागरिकांना भेडसावत आहे.

प्रमाणपत्रे दिली जातील - शिर्के
अप्पर तहसीलदार गीतांजली शिर्के म्हणाल्या, ‘‘तहसील कार्यालयात वेळेवर प्रमाणपत्रे तपासली जात आहेत. तरीही एखाद्याला प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब झाल्यास त्याने प्रत्यक्ष तहसील कार्यालयात येऊन चौकशी करावी. कागदपत्रे तपासून त्यांना प्रमाणपत्रे दिली जातील.’’