पुणे : 'लाॅकडाऊन'मुळे सर्वच जण घरामध्ये अडकून पडले आहेत, न्यायालयाचे काम ठप्प आहे. पण याचा फटका ज्या मुलांचे आईवडील विभक्त आहेत त्यांना बसत आहे. ज्या पालकांकडे मुलांचा ताबा आहे ते आई किंवा वडील न्यायालयाचा आदेश नाही असे कारण सांगत फोन काॅल किंवा व्हिडिओ काॅलवर देखील त्यांच्याशी बोलू देत नाहीत. यामुळे मुलांसह पालकांची फरफट होत आहे. 

राजीव आणि प्रिया (नाव बदललेले आहे) हे दोघेही विभक्त राहत आहेत. त्यांना एक मुलगी असून, तिचा ताबा सध्या राजीवकडे आहे. लाॅकडाऊन झाल्याने प्रिया यांना मुलीला भेटता येत नाही. त्यामुळे मुलीची खूप काळजी वाटते आहे. दिवसभर घरात बंद असल्याने तिच्याशी बोलायची इच्छा आहे. प्रिया यांनी राजीव यांना दूरध्वनी किंवा व्हिडीओ कॉल वरून बोलू द्या अशी विनंती केली. पण न्यायालयाचा तसा कुठलाही आदेश असे सांगत नकार दिला. 

असाच प्रकार अजय आणि स्नेहा (नाव बदललेले आहे) यांच्यात झाला. त्यांच्या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने उन्हाळी सुट्टीमध्ये निम्मे दिवस मुलगा हा अजय यांचेकडे आणि निम्मे दिवस स्नेहा यांचेकडे असेल. प्रत्येक महिन्याच्या दुसर्या आणि चौथ्या शनिवार आणि रविवार मुलगा हा अजय यांचेकडे असेल, असे आदेश दिले होते. परंतु संचारबंदीमुळे अजय हे मुलाला भेटायला जाऊ शकत नाहीत. अजय यांनी स्नेहा यांना मुलाशी दूरध्वनी वरून तरी बोलू दे अशी विनंती केली. पण स्नेहा यांनी ती न्यायालयाचा आदेश नाही असे सांगत ही विनंती नाकारली. 

पुणे कौटूंबिक न्यायालयात सुमारे ६ हजार केसेस सुरू आहेत. त्यापैकी किमान ३ हजार केसेसमध्ये विभक्त पती-पत्नीला मुल आहे. त्यापैकी ४० टक्के केसेसमध्ये पालकांच्या आडमुठ्या भूमिकांमुळे मुलांची व पालकांची कुचंबणा होत आहे. सध्या लहान मुलांना घरामधून बाहेर पडता येत नाही. तसेच न्यायालय बंद असल्याने तेथे दाद मागता येत नाही. 

अशा परिस्थितीमध्ये पालक वकिलांनी मध्यस्थी करावी म्हणून विनंती करतात. यावेळी दोन्ही बाजूचे वकिल आपापल्या पक्षकाराची समजूत घालून बोलणे घडवून आणतात. पण याचे प्रमाण देखील कमी आहे, असे अॅड. भूषण कुलकर्णी यांनी सांगितले.         

'कोरोना'चे असेही परिणाम होतील याचा विचार कोणी केला नव्हता. त्यामुळे विभक्त पालकांनी कायदेशीर विचार भावनिक विचार करणे गरजेचे आहे. लाॅकडाऊन संपल्यावर पुन्हा न्यायालयात वाद प्रतिवाद होणार आहेत, पण सध्या पालकांनी सबुरीने घेणे गरजेचे आहे."
- अॅड. भूषण कुलकर्णी