पिंपरी - प्रदूषण कमी करण्यासाठी नागरिकांनी सायकलींच्या वापराला प्राधान्य द्यावे, यासाठी महापालिकेच्या वतीने स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत शहरात सायकल ट्रॅक राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, या योजनेबाबत अनेक नागरिकांना पुरेशी माहितीच नसल्याने त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

महापालिकेच्या वतीने शहरात आठ ठिकाणी सायकल ट्रॅक योजना राबविण्यात येत आहे. नाशिक फाटा ते वाकड या दहा किलोमीटर रस्त्यासाठी आठ कोटी, काळेवाडी ते देहू-आळंदी रस्ता या ९.८० किलोमीटरसाठी ७.५० कोटी, तर बोपखेल फाटा ते आळंदी या ८.१७ किलोमीटरच्या मार्गासाठी १.९१ कोटी रुपये असे एकूण २७.९७ किलोमीटर अंतराच्या मार्गासाठी १७ कोटी ४१ लाख रुपये खर्च केले आहेत. या व्यतिरिक्त विशालनगर जगताप डेअरी ते मुळा नदीवरील पुलापर्यंतचा रस्ता, आकुर्डी रेल्वे स्टेशन ते रावेत येथील बास्केट पूल, आकुर्डी रेल्वे स्टेशन ते गुरुद्वार चौकापर्यंतचा रस्ता, आकुर्डी रेल्वे स्टेशन ते पिंपरी-चिंचवड अभियांत्रिकी महाविद्यालयापर्यंतचा रस्ता, आकुर्डी रेल्वे स्टेशन ते गंगानगर, प्राधिकरणापर्यंतचा रस्ता अशा आणखी पाच मार्गांवरही ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या मार्गाची लांबी ११.६० किलोमीटर असून, त्यासाठी दोन कोटी २० लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. आकुर्डी रेल्वे स्टेशनच्या परिसरातील या मार्गावर अनेक ठिकाणी फेरीवाल्यांची अतिक्रमणे झालेली आहेत. याबाबत स्थानिक नागरिकांनी महापालिका प्रशासनाकडे तक्रारीही केल्या. मात्र, या परिस्थितीत काहीही फरक पडलेला नाही. 

चिंचवडगावातील चापेकर चौकातील क्रांतिवीर चापेकर उड्डाण पुलाखाली सायकल ट्रॅकच्या माहितीचा फलक लावण्यात आला आहे. या फलकाखाली अनेक दिवस योजना राबविणाऱ्या सायकल कंपनीच्या वतीने सायकली ठेवण्यात आल्या होत्या. याबाबत काही स्थानिक नागरिकांनी सांगितले की, ‘येथे अनेक दिवस सायकली साखळीने बांधून ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र, या योजनेद्वारे कोणीही सायकल चालविताना दिसले नाही. योजना राबविणाऱ्या कंपनीच्या वतीने दोन दिवसांपूर्वीच सर्व सायकली नेण्यात आल्या.’’ 

महापालिकेच्या या योजनेची कोणतीही ठोस माहिती नागरिकांपर्यंत पोचलेली नसल्याचेही या नागरिकांशी चर्चा केल्यावर जाणवले. या चौकातील फलकावर सायकल योजनेनुसार सायकल कशी वापरावी, याची माहिती दिलेली आहे. मात्र, त्यानुसार आवश्‍यक मोबाईल ॲप डाऊनलोड करून पुढची प्रक्रिया करण्यात नागरिकांना फारसे स्वारस्य नसल्याचे दिसून आले. याबाबत सुदाम नाईक म्हणाले, ‘‘सायकलचा वापर करणारे नागरिक हे साधारणपणे सामान्य आर्थिक स्तरातील असतात. मात्र, त्यापैकी अनेकांकडे स्मार्टफोन असतातच असे नाही. तसेच त्यांना अशा पद्धतीचे मोबाईल ॲप कसे डाऊनलोड करायचे, त्याचा वापर कसा करायचा, याचे कोणतेही प्रशिक्षण नसते. त्यामुळे केवळ पर्यावरण संरक्षणाच्या मुद्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत असेल याबाबत साशंक आहे.’’