पुणे - पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)ने समाविष्ट गावांतून वसूल केलेले सुमारे 300 कोटी रुपये विकसन शुल्क महापालिकेला मिळविण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे. यासंदर्भात आयुक्त सौरभ राव पीएमआरडीएला पत्र पाठविणार आहेत. 

महापौर मुक्ता टिळक यांच्या दालनात समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा आणि विकास कामांचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी बैठक पार पडली. या वेळी हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस टिळक, राव, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक, शहर सुधारणा समितीचे अध्यक्ष सुशील मेंगडे, अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्यासह शहर सुधारणा समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते. गेल्या आठवड्यात शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीत या गावांतील विकास आराखड्यावर चर्चा झाली होती. नगरसेवक भैयासाहेब जाधव यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यानुसार महापौरांनी याविषयावर बैठक घ्यावी, अशी मागणी मेंगडे यांनी केली होती. 

महापालिका हद्दीत समाविष्ट केलेल्या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम संथगतीने सुरू आहे. या गावांत अवैध बांधकामांची संख्या वाढत आहे. सार्वजनिक वापराच्या जागांवरही अतिक्रमणे होऊ लागली आहेत, अशा मुद्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. या गावांतील विकासकामांचे नियोजन कसे केले आहे, त्यासाठी आर्थिक तरतूद किती केली, असे प्रश्‍न पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केले. 

या गावांतून पीएमआरडीएने सुमारे 300 कोटी रुपये विकसन शुल्क वसूल केले आहे. हे शुल्क महापालिकेला मिळावे, अशी मागणी पीएमआरडीएकडे केली जाईल. त्यातून विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध होईल अशी माहिती राव यांनी दिली. अंदाजपत्रकात समाविष्ट गावांसाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, त्यापैकी 42 कोटी रुपये आस्थापनेवर खर्च होणार आहेत. उर्वरित पैसा हा विकासकामांसाठी वापरला जाणार आहे. समाविष्ट गावांसाठी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त आयुक्त निंबाळकर यांचे नियंत्रण असेल.