पुणे : दाखल झालेल्या हरकतींना जीओ टँगिंग करणे, एकाच विषयासंदर्भात आलेल्या हरकती एकत्र करणे, कोणत्या भागातून किती हरकती आल्या आहेत, सर्वाधिक हरकती कशावर आल्या आहेत, अशा प्रकारे प्रारूप विकास आराखड्यात दाखल झालेल्या हरकतींची वर्गवारी पीएमआरडीकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे हरकत दाखल करण्याची मुदत संपल्यानंतर त्यावर नियोजन समितीला सुनावणी घेणे सोयीचे जाणार आहे. पीएमआरडीएने प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला आहे.

त्यावर हरकती सूचना दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हरकत दाखल करण्यासाठीची अंतिम मुदत ही १५ सप्टेंबरला संपुष्टात येणार आहे. आतापर्यंत ३१ हजाराहून अधिक हरकती पीएमआरडीएकडे दाखल झाल्या आहेत. दाखल झालेल्या हरकतींवर सुनावणी घेणे सोयीचे जावे, यासाठी पीएमआरडीएकडून काळजी घेतली जात आहे.

यासंदर्भात पीएमआरडीएचे आयुक्त सुहास दिवसे म्हणाले, ‘‘दाखल होणाऱ्या प्रत्येक हरकतींना न्याय देता यावा, यासाठी प्रशासकीय सोयीसाठी ही सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुदत संपल्यानंतर सर्वाधिक कोणत्या भागातून आणि कोणत्या गोष्टीवर आल्या आहेत. हे कळण्यास मदत होणार आहे. तसेच प्रत्येक हरकतीला कोड नंबर देण्यात आला आहे. जेणेकरून माहिती मिळणे सोयीचे होणार आहे. तसेच हरकती दाखल केलेल्या नागरिकांना न्याय देणे शक्य होणार आहे.’’