पिंपरी - घाणीत काम करतो. हॅण्डग्लोव्हज नाहीत. बूटही नाहीत. वेतनही कापले जाते. त्यावर कडी म्हणजे गेले तीन महिने ठेकेदाराने पगारच दिला नाही. घर कसे चालवायचे? चूल कशी पेटवायची, हा प्रश्‍न सफाई कामगार महिला पोटतिडकीने मांडत होत्या. मात्र, त्यांच्या मागण्यांकडे कोणाचेच लक्ष नव्हते. त्यांचा ठेकेदार नक्की कोण, त्याचे नावही त्यांना सांगता येत नव्हते. त्यांच्या वेतनाची अडकलेली एकूण रकमेची बेरीज सुमारे एक कोटी रुपये होते.

विविध भागातील महिला कामगारही तीन-चार दिवसांपूर्वी याच पद्धतीने महापालिका भवनाच्या इमारतीच्या पायऱ्यांवर वेतनाच्या मागणीसाठी ठिय्या मांडून बसल्या होत्या. त्यांना इमारतीपर्यंत प्रवेश कसा मिळाला, याची चिंता सुरक्षारक्षकांना भेडसावत होती. त्यामुळे, आंदोलनासाठी स्वातंत्र्य दिनाच्या दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी (ता. १६) संघटित झालेल्या महिलांना सुरक्षारक्षकांनी महापालिका भवनाच्या आवाराबाहेरच थांबविले.

लोखंडी दरवाजापाशी अडविल्यानंतर, ‘पगार कधी मिळेल’, या विवंचनेत त्या तेथेच थांबून एकमेकींशी चर्चा करीत होत्या. त्यांचे नेते ध्वनिक्षेपकावरून काहीतरी सांगत होते. मात्र, त्याकडे कोणाचेच फारसे लक्ष नव्हते. तर, दुसऱ्या बाजूला निर्ढावलेले प्रशासन आणि सुस्तावलेले सत्ताधारी यांच्यापर्यंत मात्र या गरीब कामगारांच्या हाका पोचत नव्हत्या.

या महिलांशी संवाद साधल्यावर, एकाच वेळी अनेकजणी त्यांचे गाऱ्हाणे मांडू लागल्या. ठेकेदार वेतनात कशी कपात करतात, याची कहाणी एकीने सांगितली. भल्या पहाटे घर सोडून सकाळी सात ते दुपारी तीनपर्यंत झाडलोट केल्यानंतर महापालिका भवनापाशी हक्काचे वेतनही मिळत नसल्याची मागणी करण्यासाठी उपाशीपोटी येथे जमा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘सात ते साडेआठ हजार रुपयांपर्यंतचे वेतन मिळते. आमच्या ‘सिनिॲरिटी’नुसार हे वेतन मिळते,’ असे एका महिलेने ‘सकाळ’शी बोलताना स्पष्ट केले. खरे तर त्यांना प्रत्येकी सोळा हजार रुपये वेतन असून पालिका ती रक्कम ठेकेदाराला देते, हे त्यांच्या ध्यानीमनीही नव्हते. 

‘फेसबुक लाइव्ह’द्वारे तुमचे गाऱ्हाणे थेट मांडाल का, अशी विचारणा केली असता, त्या घाबरल्या. स्वतःची नावे सांगण्यासही त्यांनी नकार दिला. ‘आम्हाला कामावरून काढून टाकतील,’ अशी भीती दोघींनी व्यक्त केली. मात्र, वेतनाची समस्या दोन-चार दिवसांत सुटली नाही, तर आम्ही थेट म्हणणे मांडू, असे त्यांनी सांगितले. खरे पाहता, पारदर्शक कारभार करण्याचे सांगत भाजपने गेल्या वर्षी रस्त्याच्या झाडलोटीसाठी कंत्राट दिले. त्यामध्ये पाचशे ते सहाशे कामगारांची भरही घातली. भाजपच्या काही नेत्यांनी त्या कामगारांची भरती केल्याची कुजबूज पालिका वर्तुळात आहे. पीएफ, ईएसआय, बॅंक खात्यात थेट किमान वेतन अशा तरतुदी त्यात केल्याचे प्रशासनाने न्यायालयातही सांगितले. पीएफ मिळत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. प्रशासनाने कागदोपत्री कारवाई करण्यात वेळ दवडण्यापेक्षा रस्त्यावर काम करणाऱ्या या कामगारांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी थेट भूमिका घेतली पाहिजे. या प्रश्‍नात लक्ष घालण्याचे आश्‍वासन महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले आहे.

महापालिकेच्या अकाउंट विभागाकडे ठेकेदाराची बिले पाठविली आहेत. त्यांची छाननी सुरू आहे. ते काम पूर्ण झाल्यानंतर ठेकेदाराला धनादेश देण्यात येईल. 
- मनोज लोणकर, सहायक आयुक्त, आरोग्य विभाग, महापालिका

काहीही सुविधा मिळत नाहीत. घाणीतच हात घालत आम्ही काम करतो. तीन महिने वेतनही मिळाले नाही. कसे जगायचे हा प्रश्‍न आहे. कोणीच आमच्या समस्यांकडे लक्ष देत नाही. तक्रार केली, तर नोकरी जायची भीती.
- स्वाती सोनार, महिला कामगार