पुणे - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आला तेव्हापासून वर्षानुवर्षे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यावर भर दिला आहे.

पुणे-नाशिक महामार्गासह अन्य रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी भूसंपादन झालेल्या जागांवरील बांधकामे, आरक्षणांसह रस्ते व पदपथांवरील अतिक्रमणे हटविली जात आहेत. यात कॉक्रीट व विटांच्या बांधकामांसह पत्राशेडचा समावेश आहे. यामुळे नाशिक महामार्ग रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या महिनाभरात लहान-मोठी मिळून एक हजार ७३ पेक्षा अधिक बांधकामे पाडली असून, १४ लाख ५९ हजार चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्र मोकळे झाले आहे.

महापालिकेच्या लोकनियुक्त कारभाऱ्यांची मुदत १३ मार्च रोजी संपली. कोरोना काळ, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, राज्य सरकारने कायदा करून निवडणूक घेण्याचे स्वतःकडे घेतलेले अधिकारी अशा कारमणांमुळे निवडणूक वेळेत होऊ शकली नाही.

परिणामी, सरकारने प्रशासकांची नियुक्ती केली आणि १४ मार्चपासून आयुक्त राजेश पाटील यांनी प्रशासक म्हणूनही कारभार हाती घेतला. तेव्हापासून त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांपैकी एक म्हणजे अतिक्रमणे व रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी अडथळे ठरणाऱ्या बांधकामांवर कारवाई सुरू केली. त्यामुळे अनेक भाग मोकळे झाले. त्यातील महत्त्वाचे म्हणजे पुणे-नाशिक महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी भोसरीपासून मोशीच्या टोल नाक्यापर्यंतची बांधकामे काढून टाकली.

क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना अधिकार

आयुक्तांनी नऊ मेच्या पत्रानुसार क्षेत्रीय कार्यालयांकडील धडक कारवाई पथकाच्या कामकाजावर संपूर्ण नियोजन, संचालन व समन्वय ठेवण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार, अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलनाची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर आली आहे. तसेच, महापालिकेतील बांधकाम परवाना व अनधिकृत बांधकामे निर्मूलनासाठीही स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त आहेत.