पुणे - उन्हाळ्यात न्यायाधीशांना थंड हवेच्या ठिकाणी जाता यावे म्हणून मे महिन्यात न्यायालयांना सुटी देण्याची ब्रिटिशांनी सुरू केलेली पद्धत आजही पाळली जात आहे. मात्र, विविध न्यायालयांतील प्रलंबित दाव्यांचा विचार करता सुटीची ही पद्धत बंद करण्याची मागणी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून होत आहे.  

मे महिन्यात असलेला उकाडा सहन होत नसल्याने ब्रिटिश काळात न्यायाधीश थंड हवेच्या ठिकाणी किंवा इंग्लंडला परत जात. मात्र, स्वातंत्र्यानंतरदेखील ही पद्धत पुढे सुरूच राहिली. ती आतापर्यंत कायम आहे. त्यामुळे सध्या पुण्यातील दिवाणी न्यायालय, औद्योगिक, सहकार, कामगार न्यायालय, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) व ग्राहक मंचाच्या राज्य खंडपीठाला सुटी आहे. मात्र, एखादा महत्त्वाचा दावा असेल, तर तो दाखल करण्याची किंवा त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी काही कोर्ट हॉल सुरू ठेवले आहेत. जिल्हा आणि तालुका पातळीवरची फौजदारी न्यायालये मात्र या काळात सुरू असतात. न्यायालयात आधीच चालू असलेल्या खटल्यांच्या तारखा या काळात पडत नसल्या तरी, जामीन अर्ज आणि इतर तातडीच्या दाव्यांवर मात्र सुनावणी होत असते.

प्रलंबित खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना न्यायाधीशांनी उन्हाळ्याच्या सुट्या घेणे चुकीचे आहे. ही सुटी मिळू नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्‍टिस करणारे वकील आणि भाजपचे प्रवक्ते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी २०१८ मध्ये याचिका दाखल केली होती. वरिष्ठ न्यायालयांनी कमीत कमी २२५ दिवस दररोज ६ तास काम करावे, असा नियम बनवण्याची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

प्रलंबित दाव्यांचा विचार करता न्यायालयातील कामकाजात गती येणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कामकाजाचे दिवस वाढले पाहिजेत. मे महिनाभर सुटी दिल्याने प्रलंबितता वाढत आहे. त्यामुळे उन्हाळी सुट्यांची ब्रिटिश पद्धत बंद झाली पाहिजे. 
- एस. के. जैन,  वरिष्ठ वकील
 

सुटीचा कामकाजावर परिणाम नाही
सुटीच्या दिवसांत कामकाज चालण्यासाठी काही कोर्ट सुरू ठेवले जातात. त्यामुळे उन्हाळी सुटीचा कामकाजावर परिमाण होत नाही. उलट सुटीवरून आल्यानंतर काम करण्यात आपोआप गती येते. त्यामुळे ही सुटी आवश्‍यकच आहे, असे पुणे बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲड. सुभाष पवार यांनी सांगितले.