पुणे - शहर सुधारणा समिती आणि सर्वसाधारण सभेला अंधारात ठेवून महापालिका प्रशासनाने शहरातील जुन्या वाड्यांसाठी तयार केलेली "क्‍लस्टर डेव्हलपमेंट पॉलिसी' परस्पर राज्य सरकारकडे पाठविली असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण पॉलिसीच अडचणीत येण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करताना महापालिकेकडून त्यामध्ये जुन्या वाड्यांसाठी ही पॉलिसी निश्‍चित करण्यात आली होती; परंतु विकास आराखड्यास मान्यता देताना राज्य सरकारने ही पॉलिसी स्थगित ठेवली. तसेच या पॉलिसीबाबत इम्पॅक्‍ट ऍसेसमेंट अहवाल तयार करावा, त्यावर महापालिकेने अहवाल सादर करावा, अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेने हा अहवाल तयार करण्याचे काम क्रिसिल या कंपनीला दिले होते. या कंपनीने या संदर्भातील अहवाल महापालिकेकडे सादर केला. त्यावर महापालिकेने अभिप्राय देऊन तो अहवाल राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. 

वास्तविक क्‍लस्टर डेव्हलपमेंट पॉलिसीची अंमलबजावणी करण्याकरिता महापालिकेच्या बांधकाम नियमावलीत बदल करावा लागणार आहे. तसेच, राज्य सरकारकडून नव्याने तयार करण्यात आलेल्या टीडीआर पॉलिसीमध्येही आवश्‍यक ती तरतूद करावी लागणार आहे. या सर्व गोष्टींसाठी कायद्यानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. तसेच 3 जुलै 2017 मध्ये राज्य सरकारने महापालिकेला जे आदेश दिले आहेत, त्यामध्ये महापालिकेने निर्णय घ्यावा, असे म्हटले आहे. त्यानुसार ही पॉलिसी शहर सुधारणा समितीमार्फत मुख्य सभेपुढे सादर होणे अपेक्षित होते. समिती आणि सभागृहाची मान्यता घेऊन ही पॉलिसी सरकारकडे पाठविणे आवश्‍यक होते. तसे न करता महापालिका आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने ही पॉलिसी परस्पर प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मुख्य सभेला टाळून प्रशासनाने केलेला या उद्योगामुळे पॉलिसीच अडचणीत येण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

शहरासंदर्भात एखादा धोरणात्मक निर्णय घेताना त्याला मुख्य सभेची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे; परंतु क्‍लस्टर डेव्हलपमेंट पॉलिसी प्रशासनाने मुख्य सभेची मान्यता न घेता परस्पर पाठविली असेल, तर ते योग्य नाही. तसे असेल, तर मुख्य सभेची मान्यता का घेतली नाही, या बाबतची विचारणा करण्यात येईल. 
- मुक्ता टिळक, महापौर