पुणे : "क्‍लस्टर डेव्हलपमेन्ट पॉलिसी' तयार करताना महापालिकेकडून दुजाभाव करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. वाड्यांचे एकत्रित प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर या पॉलिसीमधील एफएसआयसह विविध फायदे मिळणार आहेत. वैयक्तिक अथवा या पॉलिसीत सहभागी न होणाऱ्या वाड्यांचा या पॉलिसीत विचार करण्यात आलेला नसल्याने त्या वाड्यांना पूर्वीप्रमाणेच दीड एफएसआय मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या पॉलिसीच्या माध्यमातून वाड्यांचा गतीने पुनर्विकास होण्याचा जो दावा केला जात आहे, तो फोल ठरण्याची शक्‍यता अधिक असल्याचे बोलले जात आहे. 

शहराच्या जुन्या हद्दीतील वाड्यांचा आणि जीर्ण इमारतींचा पुनर्विकास गतीने व्हावा, यासाठी महापालिकेकडून क्‍लस्टर डेव्हलपमेन्ट पॉलिसी तयार करण्यात आली आहे. ही पॉलिसी महापालिकेकडून राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आली आहे. या पॉलिसीमध्ये एक हजार चौरस मीटर (दहा हजार चौरस फूट) क्षेत्रफळाच्या वरील जागेचे बंधन घालण्यात आले असून, त्यासाठी कमाल चार एफएसआय देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे वाड्यांचा विकास गतीने होईल, असा दावा प्रशासन आणि भाजपकडून करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात मात्र या पॉलिसीमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे समोर आले आहे. 

यापूर्वी जुन्या हद्दीतील वाड्यांना 2.37 एफएसआय मिळत होता. याशिवाय प्रीमिअम भरून फ्लोअर प्लेटच्या पंधरा टक्के बाल्कनी आणि 20 ते 25 टक्के पॅसेज, स्टेअर केस यांचा वाढीव एफएसआय मिळत होता. हा सर्व एकत्रित केल्यानंतर जवळपास तीन एफएसआयपर्यंत बांधकाम करण्यास परवानगी मिळत होती. त्यासाठी क्षेत्रफळाचे बंधन नव्हते. परंतु, जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा नव्याने तयार करताना महापालिकेकडून मुद्रणात चूक झाली. त्यामध्ये गावठाणासाठी सरसकट दीडच एफएसआय मान्य करण्यात आला. त्यावर पर्याय म्हणून क्‍लस्टर पॉलिसीकडे पाहिले जात होते. प्रत्यक्षात मात्र अपेक्षा भंग झाला आहे. 

वैयक्तिक दहा हजार चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचा वाडा असेल, तर त्यांना या पॉलिसीचा फायदा मिळणार नाही. याशिवाय, ज्या वाडामालकांना स्वत:चा वाडा वैयक्तिकरीत्या विकसित करावयाचा आहे, त्यांनादेखील याचे फायदे मिळणार नाहीत. वाड्यांचे एकत्रीकरण करून प्रस्ताव दाखल केल्यावरच त्याचा फायदा मिळणार आहे. नाही तर पूर्वीप्रमाणेच दीडच एफएसआय मिळणार असल्याचे या पॉलिसीवरून स्पष्ट झाले आहे. 

बाल्कनी बंदिस्त करण्यास परवानगी नाही 
जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यात गावठाणाच्या हद्दीत सरसकट रस्तारुंदीकरण प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र, ते रद्द करण्यात आले. क्‍लस्टर पॉलिसीमध्ये मात्र रस्तारुंदीसाठी दोन्ही बाजूस दीड मीटरची जागा सोडणे बंधनकारक केले आहे. त्यातून रस्तारुंदीचा हेतू सफल होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरसकट सर्व वाड्यांचा पुनर्विकास होणार नसल्याने या रुंदीकरणावर मर्यादा येणार आहेत. तसेच, यापूर्वी प्रीमिअम करून बाल्कनी बंदिस्त करण्यास कायद्याने परवानगी दिली होती. ती आता काढून टाकण्यात आली आहे. त्याचादेखील फटका पुनर्विकासासाठी आलेले वाडे आणि इमारतींना बसणार आहे. त्याचा विचार या पॉलिसीत करण्यात आलेला नाही.