पुणे : पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयात 'मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष' 20 जानेवारीपासून सुरु करण्यात आला असून, या कक्षामध्ये संगणक व वाय फाय सुविधेसह आवश्यक त्या अत्याधुनिक सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत. या कक्षात आतापर्यंत 50 प्रकरणे दाखल झाली आहेत, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. दिपक म्हैसेकर यांनी दिली आहे.

सर्वसामान्य जनतेचे दैनंदिन प्रश्न व शासन स्तरावरील कामात लोकाभिमुखता व पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच ही कामे विभागीय स्तरावर गतीने सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून राज्यात विभागीय स्तरावर 'मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष' सुरु करण्यात आला आहे. पुणे विभागाच्या 'मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाचे' पदसिद्ध विशेष कार्य अधिकारी हे महसूल उपायुक्त प्रताप जाधव आहेत. या कक्षासाठी नायब तहसीलदार आणि लिपिक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जनतेकडून 'मुख्यमंत्री महोदय' यांना उद्देशून लिहिलेले अर्ज, निवेदने, संदर्भ या कक्षात स्विकारण्यात येत असून संबंधितास त्याची पोचपावती दिली जात आहे. अर्जावर क्षेत्रीय स्तरावर कार्यवाही अपेक्षित असलेले अर्ज, निवेदने विभागीय आयुक्त यांच्या नियंत्रणाखालील संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे त्वरीत कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येत असून शासन स्तरावरुन कार्यवाही होणे आवश्यक असलेली महत्वाची प्रकरणे मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या प्रधान सचिवांकडे सादर करण्यात येणार आहेत. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आलेले अर्ज, त्यासंदर्भात करण्यात आलेली कार्यवाही व प्रलंबित अर्जांची  माहिती मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेपूर्वी सादर करण्यात येणार आहे.

नागरिकांनी मुख्यमंत्री महोदयांना उद्देशून लिहिलेले अर्ज किंवा निवेदने पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या 'मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात' सादर करावीत, असे आवाहन विभागीय आयुक्त विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर यांनी केले आहे.