पुणे - पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील बहुतांश सहकारी पतसंस्थांची आर्थिक स्थिती चांगली असली तरी एकूण पतसंस्थांपैकी सुमारे पावणेदोनशे पतसंस्था सध्या तोट्यात आहेत. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या आकडेवारीवरून ही बाब समोर आली आहे. दरम्यान, एखादी पतसंस्था सातत्याने तोट्यात येऊन अडचणीत येण्यापूर्वी त्यांचा कारभार वेळीच सुधारता यावा, यासाठी सरकारने नेमलेल्या राज्यस्तरीय समितीचे काम संथ गतीने सुरू आहे.

पाच-सहा वर्षांपूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड, जळगाव येथील बढे सहकारी पतसंस्था अशा मोठ्या आर्थिक उलाढाल असलेल्या पतसंस्थांसह काही पतसंस्था अडचणीत आल्या होत्या. त्यामुळे हजारो ठेवीदारांचे संसार उद्‌ध्वस्त झाले होते. सहकार विभागातील अधिकारी अजूनही त्या पतसंस्थांच्या संचालक आणि कर्जदारांकडून वसुली करून ठेवीदारांच्या रकमा परत करीत आहेत. राज्यात पुन्हा अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी पतसंस्थांचा कारभार वेळोवेळी तपासता यावा, यासाठी राज्यस्तरीय समिती नेमण्यात आली; परंतु या समितीमधील अधिकाऱ्यांवर कामकाजाचा अतिरिक्‍त ताण आहे. त्यामुळे अशा पतसंस्थांवर कोण ‘वॉच’ ठेवणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

पुणे जिल्ह्यातील नागरी आणि सेवक सहकारी पतसंस्थांची आर्थिक स्थिती इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत समाधानकारक आहे. मात्र, तोट्यात येणाऱ्या पतसंस्थांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी वेळीच उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ठेवीदार-सभासदांकडून करण्यात येत आहे.  

सहकारी पतसंस्थांचा तोटा हा आर्थिक व्यवहारातील नाही. अनुत्पादक (एनपीए) कर्जाच्या थकीत व्याजासाठी जी रक्‍कम तरतूद करावयाची असते, ती जास्त करावी लागल्यामुळे हा तोटा दिसून येतो. तसेच, आगामी काळात पतसंस्थांच्या सभासदांना ठेव सुरक्षिततेसाठी विमा संरक्षणाचे कवच मिळणार आहे. 
- काका कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन